पुल निर्माणमा १० अर्ब खर्चिंदै
सडक विभाग मातहतको पुल महाशाखा लक्ष्य अनुसार पुल निर्माण गर्न बारम्बार असफल हुँदै आइरहेको छ। विगत चार वर्षको पुल निर्माणको तथ्यांक केलाउँदा पनि लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हात पार्न नसकेको देखिन्छ।
सडक विभाग मातहतको पुल महाशाखा लक्ष्य अनुसार पुल निर्माण गर्न बारम्बार असफल हुँदै आइरहेको छ। विगत चार वर्षको पुल निर्माणको तथ्यांक केलाउँदा पनि लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हात पार्न नसकेको देखिन्छ।
सडक विभागले वार्षिक १३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी विभागले चालु आवको तीन महिनामा १३८ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी भने हुन सकेन।
गोरखा र लमजुङको सिमानामा पर्ने चेपे नदीमा बन्न लागेको ७ मेघावाटको ‘चेपे ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीले तत्काल उपभोक्तासँग वार्ता गरेर निकास दिनुपर्नेमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले जोड दिएका छन्।
‘दाङको चारलेन सडक निर्माणका बारेमा प्रधानमन्त्री ज्यूले चासो ब्यक्त गर्नुभएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानले भने ‘आफूले उक्त सडक निर्माणमा भैरहेको ढिलाई बारे जानकारी पाएको र यस बारेमा सम्बन्धीत पक्षसंग जानकारी लिने प्रधानमन्त्री ज्यूले बताउनु भएको छ।’
संसार यतिखेर कतारका होटल, भव्य स्टेडियम, विशाल सामुद्रिक किनारहरूमा रमाइरहँदा यी भव्य पूर्वाधार कसरी बने? त्यहाँ कसका रगत र पसिना सिँचिए? दुर्घटनामा कति मरे? चर्को घाम, कडा परिश्रम र अहोरात्र खटाइले कति मरे या मारिए? विदेशी कामदारहरू कसरी बाकसमा बिनाक्षतिपूर्ति फर्काइए भन्ने दुर्दान्त सत्यको खोजी गर्नु जरुरी छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृकुन्ती पोखरेलले साँखु—थली सडक निर्माणको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएकी छिन।
दुई दिनदेखि जारी नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ उदयपुरको दशौं सधारणसभा तथा आठौँ जिल्ला अधिवेशन बिहीबार सकिएको छ।
भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले हेडवक्र्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्टको निर्माणको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको बताए।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपालगञ्ज सुर्खेत रोडमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितको व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले कानूनी शासनको प्रवद्र्धन गर्ने कानून निर्माणमा सरकारबाट नै चुनौति हुने गरेको बताएका हुन्।
राजनीतिमा लागेर नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने हुटहुटी त युवाहरूको मन मस्तिष्कमा स्थानीय चुनावले नै जगाइदिएको हो।
कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो।
लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र परेको घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माण बारे नवनिर्वाचित सांसदहरुले चासो देखाएका छन्।
कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा निर्माण हुन लागेको क्होइबों धिं (मन्दिर) निर्माण गर्न घान्द्रुक समाज हङकङले आर्थिक सहयोग गरेको छ। समाजले घान्द्रुकस्थित क्होइबों धिं निर्माणका आर्थिक संयोजक रुप गुरुङलाई १० लाख ६० हजार रुपैयाँ हस्तारण गरेको हो।
निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन ८६ मेगावाटको सोलु-दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको संरचनामा पानी खसालेर परीक्षण थालिएको छ।