सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकका भाखा नाघेको निष्त्रि्कय कर्जा असुलीका मुद्दा घट्दै गर्दा निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकका मुद्दा बढेका छन्। केही वर्षअघिसम्म यसको ठीक विपरीत सरकारीका बढी र निजी क्षेत्रका बैंकका कम मुद्दा हुन्थे।
द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठबारेको 'कर्तव्य ज्यान' मुद्दा दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अवरोध गरेको छ। केही वर्षअघि पनि दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दर्ता हुन दिएको थिएन।
सरकारले आर्थिकरुपमा जर्जर भएको साझा प्रकाशन बचाउन रु ३० करोड निकासा दिने भएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रु १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी रु ३० करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दा केन्द्रीय बैंक तथा निजामती सेवाका जिम्मेवार तहका कर्मचारी सेयर कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेट्यो । केन्द्रले गरेको पछिल्लो अनुगमनमा सरकारी तलबसुविधा खाने केही कर्मचारी बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म सेयर कारोबारका निम्ति लामबद्ध रहेको पाइयो ।
सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको नयाँ सीमाङ्कन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि अर्घाखाँचीमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। मंसिर १४ गते राति संसदमा संशोधन प्रस्ताप पेश भएपछि १५ गते देखि नै जिल्ला आन्दोलित बनेको छ।
नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का नेता विकास तिवारीले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल परिसरमा अनशन सुरु गरेको १६ दिन पुगे पनि उनका मागप्रति सरकारले वास्ता गरेको छैन।
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुन्जेल सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकार सङ्कटमा परेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनैपनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन्। देउखुरीको सिसहनीयामा राप्ति पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफु सरकारको नेतृत्वमा रहेसम्म प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान व्यक्त गरे।
रयाले–६ फलामेगाउँमा घर बनाउने मेला नै लागेको छ। गाउँभरिका काम गर्न सक्ने सबैजसो महिला–पुरुष घर बनाउने काममा बिहानैदेखि लाग्छन्। गाउँभरि नै घर बनाउने मेलाझैँ लागेको छ। सबैले घर बनाएको देखेर फलामे माझगाउँका ६७ वर्षीय वीरमान तामाङको मन आत्तिएको छ— न उनी आफू घर बनाउने काममा हिँड्न सक्छन्, न त उनको घर कसैले आएर बनाइदिन्छ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि दलहरूबीच धु्रवीकरण बढ्दो छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मेडिकल शिक्षाका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सोमबार नारायणगढमा सम्पन्न ५०औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष मुरारकाले उक्त धारणा राखेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पसुपति मुरारकाले मेडिकल शिक्षाका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सोमबार नारायणगढमा सम्पन्न ५० औं वार्षिक साधरणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मुरारकाले संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्ने तर शुल्क निर्धारण गरेर सरकारले नियन्त्रणमुखी अर्थव्यस्था अपनाएको आरोप लगाए।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएकोमा एकतिहाइ समय सकिँदा प्रगति तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको छ। यति काम पनि सरकारी सहयोगमा भन्दा पीडित स्वयं र स्थानीयको अग्रसरतामा भएको देखिएको छ।
धारा ६ कै संशोधनले हिन्दीलाई संवैधानिक मान्यता दिइसकेको अवस्थामा धारा ७ संशोधनबाट भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक धरातल सिर्जना गर्नेछ।
