काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकका भाखा नाघेको निष्त्रि्कय कर्जा असुलीका मुद्दा घट्दै गर्दा निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकका मुद्दा बढेका छन्। केही वर्षअघिसम्म यसको ठीक विपरीत सरकारीका बढी र निजी क्षेत्रका बैंकका कम मुद्दा हुन्थे।

अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमसल धितोमा बढी ऋण दिने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कडा खाले नीतिनियम ल्याएपछि सरकारी बैंकका मुद्दा घटेका हुन् तर निजी क्षेत्रका केही बैंकबीच बढी नाफा कमाउने होडमा कमसल धितो लिएर ऋण प्रवाह गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मुद्दा बढ्न थालेको देखिएको छ।

पहिले सरकारी स्वामित्वका बैंकमा देखिने समस्या हाल निजी क्षेत्रका बैंकमा आउन थालेको ऋण असुली न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठले बुधबार नागरिकलाई बताए।

'पहिले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका मुद्दा बढी आउँथे,' उनले भने, 'हिजो–आज एनसिसी, नेपाल बंगालादेशलगायत निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकका मुद्दा बढी आउन थालेका छन्।'

व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गरिएपछि सरकारी बैंकका मुद्दा स्वाट्टै घट्न पुगेको न्यायाधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। राजनीतिक दबाबमा पनि सरकारी बैंकले कमसल धितोमा ऋण दिने गर्थे,' उनले भने, 'अहिले त्यस्तो चलन घटेकाले मुद्दा कम पर्न थालेको हो।' राजनीतिक दबाबमा ऋण दिने र त्यसलाई मिनाहा गर्न मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएकाले पनि सरकारी बैंकका मुद्दा कम पर्न थालेको उनको भनाइ छ।

कम धितो लिएर बढी ऋण प्रवाह गर्ने र जमानी बसेर ऋण दिने काममा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएपछि मुद्दाको चाप कम भएको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए। 'राष्ट्र बैंकले बढी धितो लिएर कम ऋण लगानी गर्न थालेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैगरी जमानीमा पनि ऋण दिन छाडेका छन्।'

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बढी मुद्दा परेको जानकारी पनि स्रेस्तेदार श्रेष्ठले दिए। 'अहिले पनि वार्षिक १ सय २० वटा मुद्दा पर्ने गरेका छन्,' उनले भने, 'न्यायाधिकरणमा पदाधिकारी अभावमा मुद्दा फर्स्याेट गर्न समस्या थियो तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन।'

पदाधिकारी नभएका बेला फर्स्याेट मुद्दाको रकम असुली गर्ने काम न्यायाधिकरणले गरेको थियो।' २०७१ पुसमा पदाधिकारीले पूर्णता पाएपछि मुद्दा र फर्स्याेट मुद्दाको रकम असुली निरन्तर रुपमा भएको पनि उनले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भाखा नाघेको निष्त्रि्कय कर्जा असुली जटिल बन्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म जम्मा १३ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणको अभिलेख छ। २०६० साउन १ गते न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि उक्त ऋण असुली भएको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए।

गत कात्तिकसम्म न्यायाधिकरणमा ३ सय ३४ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। फैसला भएका पनि २ सय ६५ थान मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

वित्तीय संस्थाको निष्त्रि्कय कर्जा असुली हुन नसक्नुमा पर्याप्त धितो नहुनु, ऋणीको सूचना नहुनु तथा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुनु मुख्य कारण भएको न्यायाधिकरणको भनाइ छ। पदाधिकारी अभाव भएको समयमा फर्स्योट मुद्दाको रकम असुली गर्ने काम मात्र भएको थियो।

चालु आवको चार महिना (कात्तिकसम्म) मा न्यायाधिकरणमा जम्मा ४० वटा नयाँ मुद्दा परेका छन्। 'प्रत्येक महिना सरदर १० थान मुद्दा परेका छन्,' स्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने, 'मुद्दाका पक्ष र विपक्ष मेलमिलापमा गएर पनि समस्या समाधान गर्न थालेका छन्।'

सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा अधिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २०६० सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भएको थियो। 'व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने क्रम बढेपछि वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न पुग्यो,' न्यायाधीकरणका एक अधिकारीले भने, 'अहिले त्यस्तो कर्जा उठाउन व्यावहारिक रूपमा समस्या नै छ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ऋण असुल गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यस्ता संस्थाले कर्जाको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र उजुरी दर्ता गराइसक्नु पर्ने हुन्छ। आवश्यक नीति र नियम अभावमा समेत निष्त्रि्कय ऋण असुलीमा समस्या देखिएको न्यायाधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०२:०७ बिहीबार