चितवन- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पसुपति मुरारकाले मेडिकल शिक्षाका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सोमबार नारायणगढमा सम्पन्न ५० औं वार्षिक साधरणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मुरारकाले संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्ने तर शुल्क निर्धारण गरेर सरकारले नियन्त्रणमुखी अर्थव्यस्था अपनाएको आरोप लगाए।
डा.गोविन्द केसीको अनशनको दवाव र केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा बनेको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या (कोटा) निर्धारण गरेको छ। ‘शुल्क र सीट संख्या सरकारले तोकेपछि मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन। सरकारले यो गलत काम गरी रहेको छ’ अध्यक्ष मुरारकाले भने।
कोटा र शुल्क तोक्ने कार्यले मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय नहुने उनको धारणा छ। ‘सरकारले शुल्क तोकेर हुँदैन । यो बजारले निर्धाण गर्ने विषय हो । मान्छे आफ्नै हैसियत अनुसारको शुल्क भएको कलेजमा जान्छन् पढ्छन’ मुरारकाले भने। मेडिकल शिक्षामा कोटा र शुल्क तोके जस्तै उद्योगहरु पनि सरकारले आफैले चलाउन लागेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको उनले बताए।
‘उद्योग सरकारले चलाउने हो भने निजी क्षेत्रले के गर्ने ? संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर लेख्ने तर व्यवहारमा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको प्रयोग गर्न खोज्दैछ सरकार’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने। राजश्व संकलन नीति पनि निजी क्षेत्र मैत्री नभएको उनले बताए। राजश्व अनुशन्धान विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर खोजीने कानुनी उपचार विधि र प्रकृया झण्झटिलो भएको उनले बताए।
‘विभागले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेर न्याय खोज्न परेमा तोकिएको जरिवानाको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्छ। यस्तो विधिले पनि न्याय दिन खोज्ने हो ? यो न्याय नपाउस भनेर राज्यले बन्देज नै लगाएको अवस्था हो’ मुरारकाले ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने प्रवधान खारेज गर्न माग गरे। महासंघ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अवस्था नकारात्क मात्रै नभएको बताउँदै उत्साहित हुन सकिने वातावरण पनि बन्दै गएको सुनाए।
‘सरकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय कैशल्ता पनि देख्न पाइयो । उर्जा क्षेत्रमा चमत्कार झै परिवर्तन भएको छ । गर्ने आँट राखे सकिने रहेछ भन्ने देखाएको छ’ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने। राजश्व संकल लक्ष्यभन्दा बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक लक्षण भएको उनले बताए। राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने भएका कारण निजी क्षेत्रले पनि गौरब गर्नु पर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ १०:३८ सोमबार
