भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएकोमा एकतिहाइ समय सकिँदा प्रगति तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको छ। यति काम पनि सरकारी सहयोगमा भन्दा पीडित स्वयं र स्थानीयको अग्रसरतामा भएको देखिएको छ। अधिकांश पीडितले सरकारले दिने भनेको सहयोग रकमको पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् भने रकम पाएकाले पनि प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन्। सरकारी सहयोग पाउने भूकम्पपीडितले प्राविधिक सहयोग नपाउँदा कस्तो घर, कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने अन्योल रहेको छ। सहयोग पाएकाले पनि जनशक्तिको समेत उपलब्धताको अभाव महसुस गर्नु परेको छ। भूकम्प गएको २० महिना भइसकेको छ। तिनले दुईवटा वर्षा र त्यत्ति नै चिसो हिउँद् त्रिपालमुनि वा टिनको अस्थायी टहराभित्र कटाइसकेका छन्। यसले सरकार भूकम्पीडितको कष्टप्रति अलिकति पनि संवेदनशील हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। जस्तोसुकै सिद्धान्तका सरकार मुलुकमा फेरिए पनि कष्टमा बाँच्नु पर्नेहरूको अवस्था फेरिएको छैन। निजी थातबासको अवस्थाको कथा त भनिनसक्नु छ नै साथमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र अन्य कतिपय पुरातात्िवक महत्वका सम्पदा र प्रशासनिक केन्द्रको समेत बेहाल छ। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका खानेपानी, सडक तथा पुलसमेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भूकम्पपछि सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल देशको शीर्ष कार्यकारी पदमा पुगिसकेका छन्। र, तिनले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत दिने घोषणा नगरेका चाहिँ होइनन्। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यी सबै नेताहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठ्न थालिसकेको छ।

२०७२ सालको आरम्भमै गएको विनाशकारी भूकम्पले सर्वसाधारणको घरबाहेक ११ हजार सरकारी भवन तथा पुरातात्िवक सम्पदा, मठमन्दिर नष्ट भए। झण्डै ८ हजार विद्यालय भवन भत्किए भने साढे ४ सय स्वास्थ्यसंस्थामा क्षति पुगेको छ। यीमध्ये न्यून संख्यामा मर्मत भएको छ भने कतिपय सडक, भवन र पुल सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको छ, यसले जोखिम बढाएको छ। उता, भूकम्पले भत्किएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्न भनी भारतबाट ल्याइएका जस्तापाता प्रयोग गर्न नसक्दा खिया लाग्न थालेको छ। सरकारी भवन, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्यालय निर्माण गर्न भनी झण्डै डेढ वर्षअघि किनिएको ३० करोड रुपैयाँबराबरको जस्ता साल्ट टे्रेडिङ कर्पोरेसनको कम्पाउन्डमा असरल्ल परेको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण सामग्री डिपो राखेर ती जस्तापाता वितरण गर्ने योजना बनाए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वय हुन तथा छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले कतिपय विद्यालयमा खुला चौरमा पढाइ भइरहेको छ भने स्वास्थ्यचौकीमा पनि अस्थायी टहरामा बिरामी राखेका जाँच्ने काम भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका जिम्मेवार सरकारी निकायबीच समन्वयको चरम अभाव हुनाले भूकम्पपीडितले लामो समयसम्म कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ।

भूकम्पले गरेको विनाशपछि मुलुकले नयाँ गति लिने, व्यवस्थित र भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्ने तथा राजनीतिक दलहरूमा कम्तीमा पनि पुनर्निर्माणको सवालमा एकमत हुने अपेक्षा आमजनताले गरेका थिए। तर, दलहरूको चरम राजनीतिक लुछाचुँडी, सत्ताको छिनाझपटी र गैरजिम्मेवार आचरणका कारण मुलुक नवनिर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरो त परै जाओस् भूकम्पपीडितले सामान्य थातबास पनि पाउन सकेनन्। भूकम्पलगत्तै सहयोग माग्ने उद्देश्यमा राजधानीमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताको 'फलोअप' गर्ने काम पनि कुनै सरकारले गर्न सकेनन्। विभिन्न दाता राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। अरु त परै जाओस् छिमेकी भारतले दिने भनेको सहयोग लिने काममा समेत कुनै सरकारले पहल गर्न चाहेको देखिएन। पूर्ववर्ती सरकारले भूकम्पपीडितलाई तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेकोमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त रकम बढाएर ३ लाख पुर्‍याइएको छ। गत माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको बुङ्मतीबाट 'पुनर्निर्माण महाअभियान' सुरु गरेका थिए। यस्ता महाअभियान सुरु गर्नु वा सहयोग राशि बढाउनुको कुनै अर्थ तबसम्म हुँदैन जबसम्म तिनले कार्यान्वयनको गति पक्रँदैनन्। भूकम्पबाट थातबास गुमाएका सर्वसाधारणलाई यो जाडोमा कम्तीमा चिसो छेक्ने एउटा सानो घर दिन नसक्ने सरकारले अरु जे र जस्तासुकै घोषणा गरे पनि पीडितले अब पत्याउन छाडिसकेका छन्।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:३३ आइतबार