११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

कोशी प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश

कोशी प्रदेशसभा बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको हो।

शाक्य राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा डा.अन्जान शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेका छन्।

उपनिर्वाचन: सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे कारबाही

निर्वाचन आयोगले यही वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

जनमतको अवरोधपछि मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित

जनमतले गरेको विरोधमा कांग्रेसले साथ दिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन्।

चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली इलाम आउँदै

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा आज (मंगलबार) इलाम आउने भएका छन्।

१५ महिनामा चौँथो पटक विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री यादव

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव आज विश्वासको मत लिन लागेका छन्।

गठबन्धन परिवर्तनको असर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा

सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।

कानुन निर्माणमा सांसद गम्भीर बन्नुपर्छ: अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घीय सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

सांसदहरुको ओज र गरिमा खस्किएको छ : चालिसे

प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेले संसद् र पार्टीभित्र गुट–उपगुटमा मनमुटान, सत्ता र प्रतिपक्षबीच घोचपेच र जुहारी जस्ता प्रवृत्तिले सांसदहरुको ओज र गरिमा खस्किएको बताएका छन्।

सभामुख घिमिरेको स्वीकारोक्तिः कानून निर्माणमा संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी भएन

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्य पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

संसद बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्नेछन्।

निःशुल्क उपचार सुनिश्चिततासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव

राष्ट्रियसभाबाट ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्