राष्ट्रियसभाबाट ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ। शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सभाले यस संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मत पारित भएको हो।

संकल्प प्रस्तावमा नागरिकले खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर सरकारलाई यसबारे व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

संविधानको मौलिक हकमा समेत निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छैन। संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि सभाले सरकारले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गर्न सभाअन्तर्गत विषयगत समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेस सांसद कमला पन्त प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सबै पार्टीका २० जना सांसदको समर्थन थियो।

पैसा, पहुँच र गुणस्तरीय उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकलाई अकाल मृत्युबाट बचाउनुपर्ने अवस्था रहेको सांसदहरूले बताएका थिए। नागरिकले उपचार गर्न नसकेर, उपचार खर्च नभएर दिनहुँ मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था, नेपालको संविधान र मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नागरिकको बाँच्न पाउने हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको  भनाइ थियो।

संकल्प प्रस्तावमा कृष्णप्रसाद पौडेल, जितजंग बस्नेत, शारदादेवी भट्ट, नारायणदत्त भट्ट, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला घिमिरे, भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरूपा शर्मा, दुर्गा गुरुङ, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, जयन्तीदेवी राई, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह, भगवती न्यौपाने, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाया, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पदमबहादुर परियार र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव समर्थक छन्।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८१ १०:४५ शनिबार