यतिबेला संसदका गतिविधिमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। यद्यपि अझै पनि पुरानै ढर्रा, सत्ता र प्रतिपक्षबीच घोचपेच, मनमुटाव, जुहारी र बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसद र सांसदप्रति जनताको बुझाइ त्यति सकारात्मक देखिन्न।

सङ्घीय संसदमा यो मेरो पहिलो अभ्यास र अनुभव हो। सबै आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहने, पार्टीभित्र पनि गुट-उपगुट चल्ने, जनताका समस्या र पीरमर्कामा ध्यान कसैको नहुने कारणले सांसदको ओज र गरिमा खस्किएको छ।

कनुन निर्माण मुख्य जिम्मेवारी भए पनि संसद् र सांसदको भूमिका भनेको देश र जनताका धेरै अरु महत्वपूर्ण छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने थलो संसद् नै हो।

जनताका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत्, सिँचाइ, मलखाद तथा बाढी पहिरो, डुबान, दुर्घटना, आगलागी, संक्रमण र आन्दोलनलगायतका विविध विषयमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा सदन पुग्नुपर्छ। जनताको सार्वभौमसम्पन्न थलो भएकाले सदनमा देशैभरका जनप्रतिनिधिले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्या त्यहाँ राख्नुहुन्छ।

मुलुकलाई कुन दिशामा कसरी अघि बढाउने भन्ने कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो पनि सदन नै हो, तर त्यो सदनलाई प्रत्येक पार्टीले आआफ्नो स्वार्थका लागि चलाउन खोज्दा जनताका आँखामा ठूलो विश्वासको संकट पैदा भएको हो। 

अहिले २७ भन्दा बढी विधेयक संसदमा छन्। ती फटाफट पारित भए देश र जनताका लागि अघि बढ्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण काम हुन्थ्यो, तर सदन लामो समयदेखि चल्न सकेन।

अहिले प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ। मुलुकभरका धेरै सहकारी सञ्चालकले जनताका दैनिक बचतको पैसा हिनामिना गरी भागेको व्यापक जनगुनासोका आधारमा त्यसमा संलग्न दोषीलाई संसदीय छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले माग गरिरहेको छ।

त्यो सन्दर्भमा उठाइएका मुद्दालाई सरकारले लामो समयसम्म हलुका रुपमा लिई बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर संसद् अवरुद्ध गर्नु परेको छ। जनता मर्कामा परेका मूल मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म सरकारलाई दबाब दिन सदन अवरुद्ध गर्नु बाध्यता हो।  

सुशासन र समृद्धि दोबाटोमा बसेर गफ गरेर प्राप्ति हुने विषय होइन। जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने र समयमै कानून बनाएर भरोसा नदिइञ्जेल सुशासन र समृद्धि हुन्न। जनतालाई यसरी कतिञ्जेल झुक्याउने ? जनताको भलो हुने काम नगर्ने, बजेट नल्याउने, गरिबका मर्का नसुन्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

सुशासनको नारा घन्काए पनि भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्न सकेको अवस्था छैन। कतिपय नेता र जनप्रतिनिधिका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले आफूलाई एउटा सांसद भनेर हिँड्न आज लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जनताले हाम्रो काम गर्ला र समस्या सम्बोधन होला भनेर चुनावमा जिताएका हुन् नि !

पार्टीभित्र पनि कतिपय समूहको स्वार्थले राम्रो काम गर्छु भनेर गएको जनप्रतिनिधि नै पनि अप्ठेरोमा छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि पराइका लागि लड्ने र योगदान दिन सुरु गरेका नेपाली अहिले रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा पनि सामेल भइरहेको अवस्था छ। जसले कानून बनाएर रोक्न पथ्र्याे त्यसले रोकेको अवस्था छैन।

रोजगारी दिने र गरिखाने वातावरण नभएका कारण युवा र विद्यार्थीको विदेश पलायन बढ्दो छ। गरिखाने अवस्था नभएपछि नेपाली होनहार युवा परिवार पाल्नका लागि मरे मरियोस् भनेर युद्धमा होमिएका हुन्। त्यसलाई राज्यले गति गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन।

पार्टीभित्र, सरकार र संसदमा शुद्धीकरणका लागि हामी केही सांसद लागिपरेका छौँ। देशका सबै जनप्रतिनिधि बेइमानी र अपराधी छैनन्। निकै मेहनत र सङ्घर्षका आधारमा एउटा निर्णय गर्‍यो, रातारात त्यसलाई उल्टाउने काम हुन्छ। यसले कसैको भलो गर्दैन।

केही नेता र नेतृत्वको नियत नबदलिएसम्म मुलुकको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली जति नै  परिवर्तन गरे पनि परिणाम हात पार्न सकिन्न। जनताले राणाशासन, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र हेर्ने, व्यहोर्ने र अनुभव गर्ने काम गरिसके। अब यसबाहेक अर्काे के खोज्ने र कसले गर्ने भन्ने प्रश्न हो। हामीले अब नियम होइन, नियत बदल्नुपर्छ।

मुुलुकका तीन तहका सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका काम फटाफट गरिदिन कसले रोकेको वा छेकेको छ र ? काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रमुख प्राथमिकता भनेको घरघरमा गुणस्तरीय खानेपानी, आधारभूत निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी आवश्यक छ।

आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने मेरो माग छ। जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो भने राजनीति र नेतृत्वको कार्यशैली, बुझाइ र व्यवहारमा व्यापक शुद्धीकरण र कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ। सत्ताको दम्भ सबैले त्याग्नुपर्छ।

संसदलाई विधि र कार्ययोजना बनाएर सञ्चालन गरिनुपर्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधनका लागि राज्यलाई घच्घच्याउने काममा सांसदहरुले सदासर्वदा लागिपर्ने अठोट र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ १२:१८ सोमबार