मल नल्याएपछि दुवै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरलले बताए। पोखरेलका अनुसार ती दुई कम्पनीले डिसेम्बर पहिलो हप्ता मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरी अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनालाई सघाउ पुर्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि हरेक वर्ष प्रांगारिक कृषि दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशभरि प्रत्येक फागुन ६ गते प्रांगारिक कृषि दिवस मनाउने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
मोरङको कटहरीमा सन्ध्याकालीन साप्ताहिक कृषि बजार (इभिनिङ फ्राइडे मार्केट) सञ्चालन गरिने भएको छ। विराटनगरको सीमामा रहेको कहरीस्थित प्रादेशिक तरकारी बजारमा साप्ताहिक रूपमा सन्ध्याकालीन कृषि बजार सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
माटोको उर्वराशक्ति पत्ता लगाउन प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जिपिएस प्रणालीबाट सफ्टवेयरको माध्यमबाट माटोमा भएको तत्व हेर्न सकिने प्रविधि विकास गरेको छ ।
कास्कीमा पहिलोपटक कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी भएर पनि कास्कीमा यसअघि कृषि ज्ञान केन्द्र थिएन। यसअघि स्याङ्जामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले कास्की पनि हेथ्र्यो। तर प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरा महानगरपालिका, वडा नम्बर १७ बिरौटामा स्थापना गरेको हो ।
'अहिले किसानलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुँदै आएको छ', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'कृषि कर्म गर्नेलाई होच्याउने होइन, हामीले सलाम गर्नुपर्छ। हिजोको सामन्तवादी सोचलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ।'
नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र नेतृत्वको विचार फरक हुँदा समस्या जटिल बनेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले महाधिवेशनमा अध्यक्ष चयन हुँदा नै नेतृत्व फरक विचार र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएका कारण अहिले पार्टी विभाजन भएको बताएका हुन्।
सरकार गरिब किसानलाई हेर्दैन। बजेटमा किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि ती वास्तविक किसानसमक्ष पुग्दैन। उद्योगीलाई उखु बेच्ने किसान भुक्तानीका लागि सडकमा आएको धेरै वर्षौका उदाहरण छन्। सरकारले लागतअनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लिएको पाइएको छ। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सहुलितपूर्ण कृषि कर्जा बढेर ६८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। तर त्यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा गयो भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन।
पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान रकम छुट्टाएको छ । अनुदान उपयोग गर्न सर्वसाधारण कृषि तथा पशुपालनमा प्रेरित भएका छन् । अनुदानकै आशमा धेरैजसो सर्वसाधारण कृषि कर्ममा होमिएका छन् ।
१५औँ योजनाले करिब ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिने हो भने जस्तोसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई धुमिल बनाउने वा बहानाबाजी गर्ने छूट हामी कसैलाई छैन र दिनु पनि हुँदैन । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवेश बन्दै गए पनि स्थायी सरकारकारूपमा कार्य सम्पादन गर्ने तालुक निकाय र सम्बद्ध कर्मचारी प्रशासनले लगानी भित्र्याउने कामलाई विलम्ब गर्न कदापि हुँदैन र पाइँदैन ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न सार्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बैतडीमा व्यवसायिक कृषिको आरम्भ भएसँगै बालीनालीमा लाग्ने रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्न विषादीको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा बढ्न थालेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता हरेक वर्ष जिल्लामा भित्रिने विषादीको मात्रा बढेको बढ्दै छ ।
निजी क्षेत्रले आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वा नल्याउने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ।
दुई वर्षअघि संसदीय समितिले कृषि तथा पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको भन्दै रोके पनि सरकारले फेरि खुला गरेको छ।
