‘प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यकिन भएन,’ त्यहींबाट दबाब आएपछि रोका मगरलाई छाडिएको स्रोतले भन्यो। राजस्व विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानासँग यो विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले एक घण्टापछि भन्दै एसएमएस पठाए। पछि सम्पर्क हुन सकेन।
सरकारले सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादी केन्द्रमा उच्च नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरीलाई कारबाही गर्न खोजेको छ।
सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगर क्षेत्रभित्रबाट एक महिला र तीन पुरुष गरी चारजनालाई लागुऔषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला चार सयले घटेर एक लाख २५ हजार चार सय कायम भएको छ।
परम्परागत रुपमा हुँदै आएको सो जातको खेती प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएपछि जिल्लामा झण्डै दुई गुणाले बढेको हो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन्।
सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूदेखि सरकारी कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटघाट गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही बेर अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला आठ सयले बढेर एक लाख २५ हजार आठ सय कायम भएको छ।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आज बिहान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
राजस्व तिरेर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै धरानका ट्रयाक्टर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
