उनीहरुले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरौँ, हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ, राजतन्त्र जिन्दावाद, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्, राजा आउ देश बचाउ, राजा जनता एक हौँ, भ्रष्ट नेता मुर्दावाद लगायतका नारासहित विरोध जनाएका थिए।
बितेका बाह्र/तेह्र वर्षमा गणतन्त्रका नाममा बढेको बेथिति, विग्रह, विखण्डन र विभाजनमा विदेशी शक्ति मात्र जिम्मेवार छैनन्, आफूलाई राजावादी भन्ने तर कर्तव्य पालन नगर्नेहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
निरंकुश राणा शासनको समुल अन्त्य गदै प्रारम्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र अन्ततः सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने महान् संकल्पका साथ वि.सं. २००६ सालमा नेकपा स्थापना भएको थियो।
आज जेठ १५ गते। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस।
हिजो किन फालियो राजतन्त्र र आज किन राजसंस्था ल्याउने यो प्रयास छ? के गणतन्त्र ट्रान्जिट बनेको हो गएको राजतन्त्र र यो प्रयास गरिएको राजसंस्थाबीच?
राजतन्त्र समाप्त पारेर जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धमा जाने अन्तिम तयारीमा माओवादी थियो। आन्तरिक र बाहिरी तयारी सुविचारित र सुव्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गरेर २०५२ फागुन १ गते एकैसाथ सिन्धुली, गोरखा, रोल्पा र रुकुमबाट फौजी कारबाहीसहित क्रान्तिकारी जनयुद्ध प्रारम्भको घोषणा गर्ने माओवादीले तयारी गर्यो। रुकुम आक्रमणको नेतृत्व गर्ने मौका माओवादीका तत्कालीन जिल्ला सहायक इन्चार्ज गणेशमान पुनले मौका पाए।
‘निरंकुश राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन, पञ्चायती तानाशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, नेल, हत्कडी लगाएर गोलघरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन,’ ओलीले भने, ‘अब घुँडा टेक्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन, साथीहरू ढुक्क हुनुस्, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान माथि उठाइन्छ, उठ्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो कोठामा सुत्ने झगडाका कारण जिन्दगीभरको मेहनतले बनाइएको ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को घरमै आगो लगाइएको भन्दै निभाउन सबै दललाई आग्रह गरेका थिए।
केहीदिन यता देशभर राजाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । ती गतिविधिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि व्यापकता पाइरहेको छ । सरकारको विपक्षमा प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेपछि त्यो लोकतन्त्रविपरीत मानिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। सत्तारुढ दलले कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि संविधान संशोधनको बहस गर्नुभन्दा दलिय राजनीतिभन्दा माथि रहेको संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था कायम गर्न संशोधन गर्न प्रस्ताव राप्रपाले गरेको हो।
राजतन्त्र र प्रजातन्त्र एक–अर्काका पूरक हुन् भन्ने बिपीको तर्क थियो। राजा र प्रजातन्त्रवादीबीच एकता भएन भने राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र दुवै मासिन्छ भन्ने सन्देश दिए।
कुनै एनजिओ/आइएनजिओ वा दूतावासको दानापानी खाएर इतिहास सराप्नेहरूको इतिहास बन्दैन। ती त हतियार र मतियारमात्र हुन्।
बिपी कोइरालाले राजतन्त्र र प्रजातन्त्र संयोजन गरेर कांग्रेस नामको ‘दुकान’ चलाए। त्यो चलेन भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्रको सेकुवा बेचे।
अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार भएका बेला पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको भन्दै केही लेखक तथा पत्रकारले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। तसर्थ यस विषयमा राजतन्त्र त्यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाह शासनको समीक्षा जरुरी देखिन्छ। पंक्तिकार दलित सवालको अध्येता एवं विश्लेषक भएका नाताले सोही दृष्टिबाट यहाँ केही कुरा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
असोजको पहिलो बिहान। सगरमाथा टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताकारले कांग्रेसी सांसद नारायण खड्कालाई एकपछि अर्को अनेक प्रश्न गर्दै थिए– बढ्दो जनअसन्तोषको सामना गर्दै गणतन्त्र ‘थेगीखाने’ सामथ्र्य छ तपाईंहरूको ? दुईतिहाइको सत्ताधारीसामु मात्र २३ जना निर्वाचित सदस्यबाट बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष कसरी प्रस्तुत हुन खोज्दै छ ?
