ध्रुवहरि अधिकारी
असोजको पहिलो बिहान। सगरमाथा टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताकारले कांग्रेसी सांसद नारायण खड्कालाई एकपछि अर्को अनेक प्रश्न गर्दै थिए– बढ्दो जनअसन्तोषको सामना गर्दै गणतन्त्र ‘थेगीखाने’ सामथ्र्य छ तपाईंहरूको ? दुईतिहाइको सत्ताधारीसामु मात्र २३ जना निर्वाचित सदस्यबाट बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष कसरी प्रस्तुत हुन खोज्दै छ ?

आदि इत्यादि। उत्तर दिने क्रममा खड्काले दर्शकलाई सुनाए– हालै मात्र कांग्रेसका केही नेतालाई बालुवाटार डाकेर ‘चुनौती थपिएको’ हुनाले सबै मिलेर काम गरौं भनियो। के कुराले चुनौती थपेको भन्नेबारे खड्का खुलेनन्। तथापि चुनौतीका सम्बन्धमा बालुवाटारको बुझाइ के थियो ? त्यसको अनुमान भने उनको कथनबाट सजिलै गर्न सकिन्छ ः राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वकालत गर्नेहरूको आवाज सुरिलो हुँदै आएकाले २०६३ सालपछि निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको यस ‘व्यवस्था’लाई कसरी जोगाउने ?

खड्का भन्दै थिए– मसानमा पुगिसकेको...फर्किन सक्दैन; ढलिसकेको राजतन्त्र फेरि ठडिन सक्दैन आदि भन्ने गरिन्छ। तर फर्केका घटना पनि छन्। जस्तो बेलायतमा। सत्रौं शताब्दीमा देशद्रोहका दोषी राजालाई ठह¥याइ मृत्युदण्ड दिइयो र १२ वर्षपछि तिनैका उत्तराधिकारीलाई राजगद्दीमा बसाइयो। यस्तै यस्तै।

यथार्थमा, बेलायतको इतिहासमा चर्चित दुःखद घटना भएको सन् १६४९ मा हो। राजा चाल्र्स प्रथमले संसद्सँग सिङौरी खेले, स्थिति बिग्रिँदै गयो र देशमा गृहयुद्ध भयो। विद्रोही नायक ओलिभर क्रमवेल विजयी भए। राजाविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चल्यो, मृत्युदण्डको फैसला भयो। र, ३० जनवरी १६४९ उनले त्यो सजाय पाए। त्यसपछिका ११ वर्ष बेलायत गणतन्त्र रह्यो, तर टिकाउ हुन सकेन। र, सन् १६६० मा सेना र संसद्को पहलमा, तिनै मारिएका राजा चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाई राजा बनाइ राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो। राजतन्त्रको पुनःस्थापना(द रिस्टोरेसन)यसैलाई भनिन्छ। यसबीचको अवधिलाई मध्यान्तर मानिएको छ।

बेलायत, जापान र थाइल्यान्डका राजसंस्था पहिले निरंकुश थिए, स्वेच्छाचारी थिए। तर समयको अन्तरालमा तिनीहरू संवैधानिक हुन राजी भएका हुन्। यो पनि एक प्रकारको पुनःस्थापनै हो।

विवेच्य टेलिभिजन–वार्तामा कांग्रेसी सांसद खड्कालाई ‘छाया सरकार’ का परराष्ट्र मामिला प्रवक्ताका रूपमा पनि चिनाइएको थियो। देश–देशावरका ऐतिहासिक घटनाबारे जानकार र समसामयिक विश्व सम्बन्धबारे अद्यावधिक रहने भनेर पार्टीले खड्कालाई त्यो जिम्मेवारी दिएको होला। तर जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले टेलिभिजनबाट जनसमक्ष प्रस्तुत हुँदा किन अधुरो, अपुरो रूपमा बेलायतको मात्र प्रसंग मात्र सुनाए, त्यो बुझ्न सकिएन। सय–पचास वर्षभित्रैको इतिहास पढ्दा थाहा हुने स्पेन र कम्बोडियाका ‘पुनःस्थापना’ सम्बन्धी प्रसंग उप्काउन सकिने थियो, परन्तु खड्काको ध्यान त्यतातिर गएन। अलमलमै रहने कांग्रेसको कार्यनीति हुन पनि सक्छ।

स्पेन र कम्बोडिया
अभिलेखमा पाइने सूचना हो– स्पेनको अहिलेको राजतन्त्र सन् १९७५ मा पुनःस्थापना गरिएको राजतन्त्र हो। सन् १९३१ मा राजतन्त्र किनारा लगाइएपछि आधुनिक स्पेनको दुर्दिन सुरु भएका हुन् ः सन् १९३६–३९ मा गृहयुद्ध बेहोर्नुप¥यो। त्यस क्रममा सैनिक जर्नेल फ्रान्सिसको फ््रयाङ्को स्पेनका शासक भए। राष्ट्रियता र परम्परा दुवै कुरामा समर्पित फ््रयाङ्कोेले राजतन्त्रको निरन्तरता कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था बेलैमा(सन् १९४७) मिलाए। तदनुसार, सन् १९७५ मा फ््रयाङ्कोेको मृत्यु भएलगत्तै युवराज हुवाँ कार्लोस राजा घोषणा भएका हुन्। यसरी राजतन्त्रको पुनःस्थापनापछि नै स्पेन स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। सन् २०१४ मा उनले गद्दी त्याग गरेपछि हाल उनकै छोरा फिलीपे राजा छन्।(स्मरणका लागि अहिलेका राजाका पिता राजा हुवाँ कार्लोस प्रथम रानीसहित सन् १९८७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।)

युरोपको स्पेन सोभियत कम्युनिस्ट प्रभावको जोखिममा भएजस्तै एसियाको कम्बोडिया माओको चीनको प्रभावक्षेत्रमा परेको देश हो। तर त्यहाँ आज पनि राजतन्त्र छ। ‘कम्बोडिया अधिराज्य’ का राजा सिहामोनी छन्, जसले देशमा एकता र स्थायित्व दिएका छन्। यद्यपि उनले दैनिक शासन–प्रशासनमा चासो राख्दैनन्। वर्तमान राजाका पिता नरोदम सिहानुक अपदस्थ भएको ३० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९३ मा फेरि राजा भएका हुन्। नयाँ संविधानले राजसंस्थाको प्रावधान राखेर उनलाई पुनः राजा हुन अनुरोध गर्दा उनी चीनमा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका थिए; जिम्मेवारी लिन आए। त्यस बिन्दुमा पुग्न गरिएका शान्ति प्रयास र निर्वाचनका यावत् काम–कारबाही राष्ट्रसंघीय नियोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएका थिए। (त्यस नियोगमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अचेल पनि भेटिन्छन्। सशस्त्र प्रहरीका पहिलो प्रमुख (स्व.)कृष्णमोहन श्रेष्ठ यस प्रसंगमा सम्झना हुने विशिष्ट नाम हो।)

जे होस्, पहिलोपटक सन् १९४१ मा राजा भएका सिहानुकलाई कम्बोडियाका जनताले सन् १९५३ मा देशलाई फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र कम्बोडिया निर्माण गरेको श्रेय दिन्छन्। त्यहाँ राजा र राजसंस्थाप्रति जनस्तरमा यस्तो ठूलो आदरभाव भएका कारण नै खमेर रुज विद्रोहका बेलामा समेत विद्रोहीहरूले सिहानुकलाई आघात पार्ने काम गरेनन्। यद्यपि कुनै बखत उनले दरबारमा बन्दीको जीवन पनि बिताउनुपरेको थियो। सन् १९९३ मा राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदा कम्बोडियाका बासिन्दाले त्यतिन्जेल गुमाएको अभिभावक फेरि पाएको अनुभव गरे। सिहानुकको राज्यकाल सन् २००४ सम्म रह्यो; तदुपरान्त उनले छोरा सिहामोनीलाई गद्दी सुम्पिए। स्वास्थ्योपचारका लागि चीन गएर बसे। सन् २०१२ अक्टोबरमा उनको निधन भयो; शव लिन स्वयं प्रधानमन्त्री हुन सेन बेइजिङ पुगे। सिहानुकको अन्त्येष्टिमा सिंगो कम्बोडिया भाव विह्वल भएको थियो।

नेपालमा रक्तरञ्जित विद्रोहका मुख्य माओवादी नेताले पनि एकपल्ट कम्बोडिया शैलीको राजतन्त्र उल्लेख गरेका हुन्; उनका ‘सहयोद्धा’ले एकताका सांस्कृतिक राजाको चर्चा गर्थे भने कांग्रेसी कोइराला ‘बेबी किङ’ को सोच बेलाबेला सुनाउने गर्थे। विवादास्पद मानिएको ‘१२ बुँदे सहमति’ ले पनि निरंकुश ढाँचाको राजतन्त्र नराख्नेसम्मको जिकिर गरेको हो; कालक्रममा मुलुकको एउटा चिनारी नै हुन पुगेको राजसंस्था समूल हटाउने कुरा त पछि कताबाट ल्याइयो, त्यो ल्याउनेहरूलाई थाहा होला।

निरंकुशमाथि अंकुश
बेलायत, जापान र थाइल्यान्डका राजसंस्था पहिले निरंकुश थिए, स्वेच्छाचारी थिए। तर समयको अन्तरालमा तिनीहरू संवैधानिक हुन राजी भएका हुन्। यो पनि एक प्रकारको पुनःस्थापनै हो। यसै कित्तामा पर्ने युरोपका स्विडेन, डेनमार्क, नर्वे, लक्जेमबर्ग, मोनाको र बेल्जियमका राजतन्त्र संवैधानिक भएर रहेका छन् र देशलाई स्थायित्व प्रदान गरेका छन्। जगजाहेर छ– बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडासमेत १५ अन्य राष्ट्रकी राष्ट्राध्यक्ष हुन्। बेलायतकी महारानीलाई यसरी राष्ट्राध्यक्षको हैसियत दिइरहँदा (राजतन्त्र मानिरहँदा) आफ्नो देशको स्थायित्वमा योगदान पुगेको मानेरै यो प्रचलन कायम राखिएको होला, अन्यथा अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता मुलुक उहिल्यै गणतन्त्रमा गइसक्थे होलान्।

युरोपमा स्पेन र एसियामा कम्बोडियाको दृष्टान्त माथि आइसकेका छन्। नेपालकै इतिहास केलाउनेहरूले पनि पटकपटक औंल्याएका छन् ः परिस्थितिले साथ दिएर शक्तिशाली बनेका जंगबहादुरले पनि राजसंस्था मिल्काएनन्। उनका उत्तराधिकारी राणाहरूले पनि संस्कार, संस्कृति, मर्यादा र मान्यता त्याग्न उचित ठानेनन्; भूमिकाविहीन बनाए पनि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका वंशका राजालाई श्री ५ राखे र आफू श्री ३ मा सीमित भए। सात सालको घटनालाई यस कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ ः आफूखुसी देश छाडेर गएका राजा त्रिभुवनलाई मोहनशमशेरले अपदस्थ भएको घोषणा गरेका थिए र नाबालिग राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजमुकुट पहि¥याइ राजा बनाएर उनका नाममा टक(मुद्रा)समेत चलाएका थिए। त्यस बखतका गोरखापत्र पल्टाउने जोसुकैले त्रिभुवनलाई ‘भूतपूर्व महाराजाधिराज’ सम्बोधन गरेको यत्रतत्र फेला पार्न सक्छन्। तर केही महिनाको (कात्तिक–फागुन) अन्तरालमा विस्थापित राजा त्रिभुवन पुनःस्थापना भए। त्यस बखतका नेपाली जनताले राजा त्रिभुवनलाई गौचर विमानस्थलमा स्वागत गरेका तस्बिर अहिले पनि बेलाबखत प्रदर्शनमा आउने गर्छन्।

यसरी निकट इतिहास र आफ्नै देशका घटना उदाहरण हुँदाहुँदै नारायण खड्कालाई किन टाढा बेलायतको सुदूर इतिहास चियाउनेमा आफूलाई सीमित राख्न मन लागेको होला ? कि बदलिँदो परिवेशमा कांग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दल, खड्काकै शब्दमा अप्रासंगिक हुने संघारमै पुगेका हुन् ? त्यसैले उनलाई यस्तो अवस्था आइसकेपछि टाढा–नजिकको भिन्नता कोट्याइरहनु निरर्थक हुन्छ भन्ने यथार्थ बोध भएको हुन सक्छ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०३:५४ सोमबार