दुई महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १८ अर्ब
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने केही सकारात्मक देखिएको छ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने केही सकारात्मक देखिएको छ।
कोसी प्रदेशका कृषिजन्य उद्योगहरूमा २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिएको पर्यटन क्षेत्र अझै उकासिन सकेको छैन। पछिल्लो समय पर्यटकीय सिजनमा पनि पाहुना नआएको गुनासो व्यावसायीले गरिरहेका छन्। तर, व्यावसायीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भने वर्षेनी थपिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको लगानीको आकार हरेकवर्ष तन्किदै गएको व्यावसायीको भनाई छ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको लगानी ५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको अनुमान छ।
वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत भएको छ। कोरियन कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसबाट सुरु गरिएको थियो।
लगानी बोर्ड यसैसातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ।
लगानी बोर्डले १२ वर्षमा ४२ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
लगानी बोर्डले चार जलविद्युत् परियोजनाहरूमा ३६ अर्ब ३७ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
नेपालको सेयर बजारमा अराजकता देखिएको नेप्सेका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘मेरो लगानी डुब्यो भनेर नेता तथा मन्त्रीको घरदैलोमा चहार्ने चलन विश्वमा कहीँ छैन,’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘लगानीकर्ताले आफू डुब्यौं भने पनि तथ्यांकले त्यो पुष्टि गर्दैन।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चिनियाँ लगानीकर्तासमक्ष नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङसँग मंगलबार गरेको भेटका क्रममा नेपालमा लगानीको अवसर रहेकाले लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा डेलिगेसन अफ युरोपियन युनियनले मंगलबार लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता मैत्री व्यापार तथा लगानी नीतिका विषयमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई इगो राखेर धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति ल्याएको शेयर लगानीकर्ताहरुले बताएका छन्।
मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, तिनलाई देशमै अड्याएर राख्ने नीति पनि हुनुपर्छ।