लगानी बोर्डले १२ वर्षमा ४२ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले स्थापनाकालदेखि १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना गरी कुल ४२ परियोजनामा १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।

बोर्डका अनुसार ६ हजार र तीन हजार टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता रहेका क्रमशः होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र हुबासिन सिमेन्ट परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्दै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत् समावेशी र उत्थानशील विकासको आधार सिर्जना गर्न विदेशी लगानीसमेत निजी लगानीको अपरिहार्यता रहेको बताए।

 ‘लगानीको वातावरण सुधार गरी सरकारले लगानीकर्ताका हरेक चासो, सरोकार एवम् समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आएको र त्यसलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने लगानी बोर्डमार्फत् सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना कार्यान्वयनले गति लिएको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्व समुदायमा आकर्षक गन्तव्यको मजबुत साख निर्माण गर्न सफल भएको दाबी गरे।

लगानी बोर्डको १२ वर्षको अवधिमा धरानमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अहिले ९०० मेगावाटको अरूण-३ जलविद्युत् परियोजना, दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली लगायतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् भने ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापनको क्रममा रहेको बताए।

लगानी बोर्डका अनुसार चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी -६ सहित राष्ट्रिय गौरवको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अध्ययन तथा विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेडसँग समझदारी भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ।

यसका साथै तीन सय २७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको डीपीआर मूल्यांकन भइरहेको छ र पीडीएको तयारी समेत सुरु भएको जनाएको छ।

नेपालमा पहिलो पुस्ताको विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा परिचित डाबर नेपालले उत्पादन वृद्धि र विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबरको पुनर्लगानी गर्ने भएको छ।

लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकबाट चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजनाको पीडीएका लागि वार्ता समिति गठन भई वार्ता समितिले कार्य थालनी गरिसकेको छ। यस अवधिमा लगानी बोर्डले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचाको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्न र संस्थागत सुदृढीकरणको पाटोमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बताए।

लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी समेतको ठूलो निजी लगानी आकर्षित गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष निजी लगानीमा पूर्वाधार र उत्पादनमूलक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उक्त अवसरमा तल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताका क्रममा विकासकर्तासँग अन्तिम चरणको वार्तामा सहभागी हुने लगानी बोर्डतर्फको पीडीएको वार्ता टोली र विकासकर्ता समेतलाई सम्मान गरिएको थियो।

त्यस्तै, विदेशी लगानी आकर्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयसँग निरन्तर सहकार्य गरी सहयोग पुर्‍याएकोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले लगानी बोर्ड स्थापनाको उद्देश्य, उपलब्धि र आगामी बाटो सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०२:३० आइतबार