मुलुकले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन, तिनलाई देशमै अड्याएर राख्ने नीति पनि हुनुपर्छ। आजको विश्वव्यापीकरणको समयमा प्रत्येक व्यक्तिलाई संसारका कुनासम्म पुगेर काम गर्ने क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति प्रत्येक परिवारका सदस्यले आफ्ना सन्तानका लागि उत्तम शिक्षाको अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो। प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा पाएपछि स्वाभाविक रूपमा उपयुक्त अवसरको खोजी हुन्छ। त्यसैकारण हाम्रो देशमा उत्पादन भएका विद्यार्थीले संसारमा अनेक अवसर पाइरहेका छन्। एक हिसाबले यो खुसीको कुरा हो। अर्को हिसाबले देशको लगानी यहीं प्रयोग नभई अरूले फाइदा उठाइरहेका छन्।  

आज अलि राम्रो शिक्षादीक्षा पाएका प्रत्येक परिवारका बालबालिका विदेश गएका छन्। पाएसम्म अरू पनि जाने तयारीमा छन्। अभिभावक पनि सन्तान विदेश गइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावका साथ सक्रिय रहेको देखिन थालेको छ। यही देशको माटोमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यहीं केही हुन्छ भन्ने भावना विकास गर्न शिक्षासँगै अन्वेषण र खोजका निम्ति पनि अवसर हुनु आवश्यक छ। यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादन भएपछि खपत गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्नुपर्छ। मुलुकमा नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावादको बोलवाला भएका बेला बालबालिकालाई यहाँ रोक्न सकिँदैन। उनीहरूले यो देशमा भविष्य नदेख्न सक्छन्। कतिपय विदेशका सपना त्यागेर स्वदेशमा फर्केका छन्। स्वदेश फर्केर केही काम गरिरहेका भए पनि ती क्षेत्र सीमित छन्।  

नेपालले बितेका १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब १५ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ तैपनि उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति विदेश जान चाहन्छन्। भर्खरै सरकारले कक्षा १२ सम्मको अध्ययनलाई स्कुल शिक्षा मानेर विदेश जान ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन नपाइने निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा उजुरी परिसकेको छ। सरकारले यस्तो निर्देशिका जारी गर्नुपछाडि विद्यार्थीलाई यहीं रोक्ने उद्देश्य हुन सक्छ तर शिक्षाको अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन। यहाँ विद्यार्थी बलपूर्वक रोक्नेभन्दा पनि तिनलाई आकर्षण दिएर मात्र राख्न सकिन्छ। त्यो आकर्षण भनेको यहीं शिक्षा लिएर काम पनि गर्न सकिने वातावरण दिनु हो।  

देशभित्रै विद्यार्थीलाई टिकाउन र आश्वस्त तुल्याउन सरकारी नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। देशमा भर्खर लोकतन्त्र आउँदाको जुन अति उत्साह ‘युफोरिया’को अवस्था थियो, त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ। अहिले त्यो उत्साह शून्यभन्दा तल झरेकोजस्तो महसुस हुन्छ। ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने भावना किन विकास भइरहेको छ ? यो अवस्थामा सुधार गर्न सरकारले के गर्न सक्छ ? सबैभन्दा पहिले हाम्रो सरकारले मुलुकलाई क्षमताका आधारमा काम पाइने बनाउन सक्नुपर्छ। आफ्नो दल वा परिवारको नजिक भए मात्र नियुक्ति वा जिम्मेवारी पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक भइसकेको छ। समाजलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुग्न सकिने नबनाई चल्न सक्दैन।

विगतका जनआन्दोलन र परिवर्तनको फल प्राप्त गर्ने हो भने गुणमा आधारित समाज बनाउनैपर्छ। अन्यथा हाम्रो लोकतन्त्र ‘क्लेप्टोक्रेसी’ मा अनुदित हुनेछ। देशका स्रोतमा चोरी गर्ने गरी अयोग्य व्यक्तिहरूले आपसमा मिलेर गर्ने शासन ‘क्लेप्टोक्रेसी’ हो। आज मुलुकले भोग्दै गरेको अवस्था यही ‘भ्रष्टाचारीतन्त्र’ हो। यसकारण पनि हामीकहाँ पढेलेखेका मानिस नबस्ने अवस्था आउँदै छ। क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील समाज हुने हो भने यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि २०७७-७८ सम्म ४ लाख १६ हजार ३६४ जनाले एनओसी लिइसकेका छन्। यतिका ठुलो संख्या देशभित्रै बस्न तयार नहुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। विदेश अध्ययनमा जाने संख्या अन्यत्र मुलुकमा पनि हुन्छ तर अध्ययनपछि देशमै फर्केर सेवा गर्ने तिनको उत्साहमा राज्यले मलजल गर्छ। छिमेकी चीनमै पनि ठुलो संख्यामा विदेशमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान्छन् तर ती पढाइ सकेर स्वदेश फर्कन्छन्। चीनले प्रविधिको क्षेत्रमा मारेको फड्कोको एउटा कारण यो पनि हो। विदेशमा अध्ययनका निम्ति राज्यले नै प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वदेशमा ल्याउने रणनीति राज्यमा हुनुपर्छ।  

आज नेपालीले संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र काममा आफूलाई उम्दा साबित गरिरहेका छन्। यसकारण हाम्रा विद्यार्थीमा कुशाग्र बुद्धिको कमी छैन। कमी तिनलाई कसरी राष्ट्रिय भावधारामा ल्याउने भन्ने हो। त्यसका निम्ति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने बेला भइसकेको छ। बेलैमा बुद्धि नपलाउने हो भने बौद्धिकताको पलायन अर्थात् ‘ब्रेनड्रेन’ लाई रोक्न सकिने छैन। अहिलेसम्म हाम्रो जनसंख्या युवा छ। यसलाई प्रयोग गरेर यहाँ उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ। मुलुकलाई बहुआयामिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउन यो जनशक्ति उपयोगी हुन्छ तर जनशक्तिलाई देशमै अड्याउन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार आवश्यक भइसकेको छ। एकातिर देशमै विद्यार्थीलाई अड्याउने र अर्कातिर पढिसकेपछि देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। यसले भविष्यमा सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुने खतरा बढाउँदै छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउनु अहिलेको जरुरी आवश्यकता हो।  

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८० ००:३२ सोमबार