सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थनमा कात्तिकभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको मागलाई दसैंअघि नै वा त्यसलगत्तै सम्बोधन गरेर सरकारले चैतमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न लागेको हो।
लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन नहुँदा राजनीति अस्थिर मात्र होइन यसले विभिन्नखाले संक्रमण पनि निम्त्याउँछ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधिकारिक तथा अधिकारसम्पन्न निकाय ‘निर्वाचन आयोग’ हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सांसदले माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार सांसदहरुले गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिसँग चुनावको मिति तोक्न माग गरेका हुन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सरकार निर्वाचन गर्नेपक्षमा नरहेको बताएका छन्। १५ महिनामा तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न नहुने लक्षणले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए।
सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला आवश्यक कानुन अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन्। तीनै तहको निर्वाचनको तयारीका लागि छिटोभन्दा छिटो कानुन दिन निर्वाचन आयोगले यसअघि नै भनिसकेको छ।
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकाय निर्वाचन पार्टीले जित्ने गरी तयारीमा जुट्न भ्रातृ संगठनहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
भक्तपुर- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने दावी गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले समयमै स्थानीय निकायको चुनाव हुनेमा पत्यार नलागेको बताएका छन्।
काठमाडौं–नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको ३१ औं कार्यकारिणी परिषदको निर्वाचनमा पाँच समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लोकतान्त्रिक समूहबाट हरेराम श्रेष्ठले प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
‘तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गरिञ्जेलसम्म हामी सरकारमा हुन्छौं। त्यसैले दलको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचन घोषणा नगर्नुको कारण माग गरेको छ । संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बिहीबार अग्राधिकारसहित सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरी रहेको तयारीलगायत अन्य विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ। संविधानले तोकेकै समयमा हुनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
पर्वत-नेपाली कांग्रेस पर्वतको कार्यालयमा बुधबार दिनभर तनाब भएको छ। नेपाल महिला संघ पर्वतका निर्वाचन अधिकृत विश्वप्रकाश प्रसाईले आफ्नै आमालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको विवरण केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाएपछि यहाँ दिनभर तनाब भएको हो।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पेश गर्न समेत दिएका छैनन्। संविधानको कार्यान्वयन गर्न डेढ वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाध्यता रहेपनि निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमासमेत सरकार उदासिन देखिएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न निर्देशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको उपस्थितिमा सोमबार बसेको विकास समिति बैठकले निर्वाचन मिति तोक्न निर्देशन गरेको हो।
