सत्र महिनामा तीनवटा निर्वाचन चुनौतीपूर्ण : नेता सिंह
काठमाडौँ-नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १७ महिनाभित्र तीनवटै निकायको निर्वाचन गराउनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन पर्छ भन्नु धाँधलीको मनसाय: भट्टराई
काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नुमा धाँधलीको मनसाय रहने बताएका छन्।
एन्फाको पुरानै निर्वाचन निर्देशिका पास
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रिक्त अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष पदका लागि तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिका एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले पास गरेको छ। एन्फाको साउन ३२ को बैठकले पारित गरेको १८ बुँदे निर्वाचन निर्देशिकालाई एएफसीले एउटा बुँदामा संशोधनको सुझाव दिँदै पास गरेको एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए।
निर्वाचन तयारी बढाउनूस् : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नेगरी तयारी तीव्र पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेकी छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको जानकारी गराउन शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ गतेको समयसीमा सम्झाउँदै तयारी बढाउन भनेकी हुन्।
स्थानीय तहको संख्या र निर्वाचन
संविधानतः नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना प्रवल भएकाले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ तर प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहको संख्या कसरी निर्धारण गर्ने र के/कति संख्या उचित हो?
‘निर्वाचन तयारी कस्तो छ?'
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका विषयमा जानकारी मागेको छ। १४ वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन किन नगरेको भनी सरकार र दललाई प्रश्न सोधेको सर्वोच्चले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि दोस्रोपटक तयारीबारे सोधेको हो।
‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा ल्याऊ'
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल म
निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचन कानुन मस्यौदा संसदमा पेश गर्न निर्देशन
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनकालागि आवश्यक पर्ने कानुन संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जनाए।
निर्वाचन गराउन भदौभित्र ८ ऐन बन्नुपर्छ
संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले संघीय संरचनाअनुसार गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन अहिले मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय बनेको छ। सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो प्राथमिकता भनेर बताइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कस्तो तयारी गरिरहेको छ? नागरिकन्युजका कृष्ण ढुंगाना, प्रशान्त लामिछाने र महावीर पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबसँग गरेको अन्तर्वार्ताः
'वर्तमान सरकार समयमै निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा '
नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले वर्तमान सरकार समयमै निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
निर्वाचनको नियमितता
मुलुक नजाँनिदो गरी चुनावी चर्चातर्फ प्रवेश गर्न थालेको छ । नहोस् पनि किन ? आगामी माघ ७ गते वर्तमान संसद्को आयुसमेत पूरा हुन्छ।
चैतमा निर्वाचन गाह्रो : आयोग, गर्नैपर्ने बाध्यता बुझिदिनुस् : प्रधानमन्त्री
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नबनी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ। चैतमै निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनाउन सोमबार आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आवश्यक कानुन र पुनःसंरचना प्रतिवेदन समयमै दिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री–प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग सोमबार छलफल गरेका छन्।
स्ववियु निर्वाचन सारेकोमा क्रान्तिकारीको आपत्ति
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस सुर्खेतमा भदौ ८ का लागि तय भएको निर्वाचन सारिएको विषयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ।