काठमाडौं– संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सांसदले माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार सांसदहरुले गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिसँग चुनावको मिति तोक्न माग गरेका हुन् ।
समितिले चुनावका लागि चाहिने विधेयक संसद्मा छिटोभन्दा छिटो पेस गर्न गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘स्थानीय तह निर्वाचन कार्याविधिलगायत चुनावका लागि आवश्यक विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेस हुन नसकेकाले यथाशिघ्र पेस गर्न’ निर्देशन दिएका हुन् ।

‘चुनावमा गरेको ढिलासुस्तीले संविधान नै विघटन गराउने खतरा छ, सचेत हुनुप¥यो’

गृहमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सांसदले दलहरूको सहमति जुटाएर चुनाव सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैतभित्र चुनाव गरिरहने बताए पनि अझैसम्म कार्यतालिका पेस गर्न सकेको छैन ।

सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले निर्वाचन विधेयकसँगसँगै निर्वाचनको ठोस कार्यतालिका ल्याउन माग गरे । उनले भने, ‘समय कम छ । एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नु छ । छिट्टै ठोस कार्यतालिका बनाएर ल्याउन आवश्यक छ ।’

सांसद चित्रबहादुर केसीले स्थानीय चुनाव नभएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीहरूले प्रजातन्त्रवादी भन्न नछोडेको बताए । उनले भने, ‘चुनावमा गरेको ढिलासुस्तीले संविधान नै विघटन गराउने खतरा छ, सचेत हुनुप¥यो ।’

सांसद यज्ञ सुनुवारले तुरुन्त मिति घोषणा गरेर चुनाव गराउनपट्टि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारबाट चुनावको कार्यतालिका आउनुप¥यो ।’ सुनुवारको भनाइमा सहमत हुँदै सांसद रवीन्द्र शाहले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नगर्नु भनेको चुनाव नै नगर्नु भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलसँग सहमति गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरौं ।’

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जवाफ दिएका थिए । तर, सांसदहरूले माग गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाबारे उनले स्पष्ट पारेनन् ।
गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक सहमति नभई कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।
 

स्थानीय पुनःसंरचना इलाकामा

समयमै निर्वाचन गर्नका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक पर्छ । आयोगको प्रतिवेदनबिना चुनाव गर्न असम्भव भएको निर्वाचन आयोगले यसअघि स्पष्ट पारिसकेको छ ।
सात महिनाअघि बालानन्द पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक नयाँ कार्यादेश दिएको छ । आयोगले ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका, नगरपालिकाको मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका बेला सरकारले नयाँ कार्यादेश दिने निर्णय गरेको हो । अब आयोगले फेरि काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगमा ५० भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ ।  

उपप्रधानमन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले इलाकालाई आधार बनाएर सहमति गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राजनीतिक सहमति गर्दा बीचको बाटोबाट सहमति भएकाले पुरानै इलाकालाई आधार मानेर आयोगलाई टिओआर दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक बाध्यता र प्रावधान छ । संविधानमै व्यवस्था भएकाले नयाँ टिओआर दिने निर्णय भएको हो ।’ उनले निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

तीन दलले गरेको सहमतिअनुसार नयाँ कार्यादेश दिने विषयमा आयोगलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै निर्णयको विरोध भएको छ ।

निर्वाचनका विधेयक कहाँ पुगे ?

सरकारले चैतमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला आवश्यक कानुन अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन् ।

स्थानीय तहलगायतको चुनाव गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो विधेयक दिन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ । गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । समिति बैठकमा मन्त्री नायकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाएका तीनवटा विधेयक बिहीबार संसद्मा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि ९ वटा विधेयक आवश्यक पर्छ । कानुन मन्त्रालयले ४ वटा विधेयक तर्जुमा गर्ने सहमति दिइसकेको छ । बाँकी ५ वटा सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन् ।
दुर्घटना अध्ययन गर्न उपसमिति

बारम्बार सवारी दुर्घटनमा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । बढ्दो दुर्घटनातर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले निर्देशन गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेलगायतको दुर्घटना, मंगलबार धादिङमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनासँगै समितिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उपसमिति गठन गरेको हो । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण एवं ट्राफिक व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिमा अर्जुनप्रसाद जोशी, गंगालाल तुलाधर, रवीन्द्रप्रताप शाह, लालबाबु राउत र विक्रमबहादुर थापा छन् । उपसमितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०१:४९ बिहीबार