काठमाडौं- सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलको समर्थनमा कात्तिकभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको मागलाई दसैंअघि नै वा त्यसलगत्तै सम्बोधन गरेर सरकारले चैतमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न लागेको हो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला विकास समितिका इलाकालाई मूल आधार बनाएर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई नयाँ कार्यादेश दिइसकेको जनाउँदै सरकार चैतभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। 'चैतभित्रै चुनाव गराउने मानसिकता र तयारीका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ,' निधिले भने, 'आधिकारिक निर्णय र सहमति हुन बाँकी छ।'

संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्ने गरी दलीय सहमतिमा संविधान संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको उनले बताए। संविधान संशोधनमा अनौपचारिक सहमति जुटाउने कसरतमा सरकार र सत्तारुढ दलका नेता सक्रिय छन्। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले चैत मसान्तभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कात्तिकभित्रै मिति घोषणा हुने दाबी गरे। 'प्रमुख दलको सहमतिमा कात्तिकभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुन्छ,' सिटौलाले भने, 'असन्तुष्ट दलले उठाएका मागलाई दसैंअघि नै सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि असोज १९ गते संविधान संशोधनसहित स्थानीय निकाय पुनःसंरचना र निर्वाचनका विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन्। जिल्ला विकास समितिको इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलले समझदारी गरिसकेका छन्। जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत हाल ९ सय २७ इलाका छन्।

तर, प्रमुख राजनीतिक दलले नगरपालिकालाई कायमै राखेर इलाकाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दै ८ सय हाराहारीमा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । पुनःसंरचना आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउन यसअघि प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको प्रस्तावित संख्याप्रति स्थानीय तहदेखि प्रमुख राजनीतिक दलबीच पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

यसैबीच, कांग्रेसले जिल्ला विकास समितिका विद्यमान इलाकालाई नै आधार बनाएर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तर्क दोहोर्‍याएको छ। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा सातवटै प्रदेशबाट पार्टीलाई दिएको सुझावमा नगरपालिकालाई कायमै राखेर इलाकालाई आधार बनाई अघि बढ्न सुझाएका हुन्।

आयोगले पेस गरेको प्रस्तावित संख्याप्रति अधिकांश जिल्लामा समर्थन नजुटेको जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश नम्बर ४ बाट सुझाव संकलन गरेका गोविन्द भट्टराईले भने, 'संख्या कम भयो, इलाकालाई आधार बनाएर जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने धारणा आएको छ।'

केही जिल्लामा सदरमुकामसँग जोडिएका नगरपालिका आसपासका गाविस मिसिने पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै भट्टराईले भने, 'आयोगले नै रिस्ट्रक्चर गर्ने जनाएका बेला इलाकालाई बेस बनाउने कुरामा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण छैन।'

प्रदेश ४ मा कास्कीबाहेक अन्य जिल्लामा गाउँपालिका संख्याको विषयमा सहमति नजुटेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'सर्वदलीय होइन, प्रमुख दलबीच पनि सहमति छैन।' आयोगको प्रस्तावित संख्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सन्तुष्ट नरहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश नम्बरमा परेका १४ मध्ये १३ जिल्लामा सर्वदलीय सहमति नजुटेको जनाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै संख्यामा फरकमत रहेको सुनाए। 'आयोगले सुनसरीभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा कम गाउँपालिका प्रस्ताव गरेको छ,' शर्माले भने, 'प्रस्तावित संख्या वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको आमबुझाइ छ।'

अर्का केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको अवरोधका कारण प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा व्यापक छलफल हुन नसकेको जनाए। 'सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लामा १०–११ गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव आयोगको छ,' उनले भने, 'कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि त्यसमा सहमति छैन।'

कांग्रेसले विगतमा स्थानीय तह कस्तो थियो, आयोगको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने कति हो, दलीय सहमति कति जुट्यो, प्रमुख राजनीतिक दलका फरकमत कस्ता थिए, पार्टी (कांग्रेस) ले के धारणा राखेको थियो र इलाकामा जाँदा कस्तो हुन्छ जस्ता आधादर्जन प्रश्नसहित सात प्रदेशमा सात नेतालाई राय बु‰न जिम्मेवारी तोकेको थियो। उनीहरूले केही दिनअघि नै जिल्लाको वस्तुस्थितिसहित सुझाव पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छन्।

कांग्रेसले भट्टराई, शर्मा, यादवका साथै नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, पूर्णबहादुर खड्का र एनपी साउदलाई जिम्मा दिएको थियो।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०१:४४ शुक्रबार