हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणले गति लिँदै
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बित्न लागेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा सभामुख नहुँदा लामो समय कानुन निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। गत पुस ४ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘अभद्र व्यवहार’ फसाउने फर्मूला
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ (१)मा उल्लेख गरिएको ‘अभद्र व्यवहार’सम्बन्धी कानुन प्रहरी र पहुँचवालाले प्रतिशोध साँधी सर्वसाधारण जो कोहीलाई फसाउन सकिने सजिलो ‘फर्मूला’ बनेको छ।
‘जागिरे’ कानुन व्यवसायी हुन नपाउने
नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिनेका लागि कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न रहन नपाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको छ । अब सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा जागिरेले कानुन व्यवासायीको प्रमाणपत्र सजिलै लिन पाउने छैनन् ।
गैरकानुनी क्रसरसामु सरकार निरीह
प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको बताए।
स्थानीय तहलाई पुराना कानुन र उपल्लो तहको अड्को
शिक्षासम्बन्धी काम गर्दा स्थानीय सरकारले झमेला खेप्नुपरेका उदाहरण थुप्र्रै छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहले मुद्दा खेप्नुपरेको छ भने कतिपयले झमेला खेप्नुपर्ने डरले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएकै छैनन्।
सरकारले गलत मनसायले कानुन ल्याउन खोजेको छ : कांग्रेस नेता पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हरेक कानूनहरु गलत मनसायका साथ ल्याएको बताएका छन्।
कानुनका कुरा
प्रहरी–प्रशासन पनि ‘छनोटपूर्ण कारबाही’का पक्षमा देखिनु हुँदैन। कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरूभन्दा बढीको स्थितिमा पु-याउँछ।
व्यवस्था फेरिँदैमा र कानुन बन्दैमा विभेद हट्दैन : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवस्था फेरिदैमा र कानुन बन्दैमा जातीय छुवाछुत अन्त्य नहुने बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले व्यवस्था र कानुनभन्दा पनि मानिसको चेतना फेरिए विभेद हट्ने बताए।
द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन नहुँदा समस्या
त्यतिबेला बर्दिया राजापुरकी रविना चौधरी भर्खर १७ वर्षमा टेक्दै थिइन्। आमाबुवाले १६ वर्षमै बिहे गरिदिए। बिहे भएको एक वर्ष नबित्दै २०५८ सालमा उनका पति क्रिमकुमार चौधरीलाई नेपालगन्जबाट प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो। प्रहरीले पक्राउ गर्दा २० वर्षमा हिँड्दै गरेका चौधरी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा पढ्थे।
नागरिकता संशोधन कानुनबारे बोले माइक्रोसफ्टका सीईओ
भारतको नागरिकता संशोधन कानुनबारे माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेलले मुख खोलेका छन्। भारतीय मुलका नडेलले भनेका छन् 'मलाई लाग्छ जे भइरहेको छ, त्यो गलत र दुखद छ। म एक बंगालादेशीलाई भारत आएर इंफोसिसको सीईओ बनेको देख्न चाहन्छु।'
बुमराङपथमा सरकार
सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा को लाग्छ र !
बयान फेर्दा कानुनको कठघरामा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ ले बलात्कार मुद्दामा पीडितले अदालतसमक्ष बयान फेरेको ठहरिए पीडित भनिएकामाथि नै सजायको व्यवस्था गरेको छ।
भारतको आन्दोलनबाट सिक्ने कि ?
नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। नेपाल आउने–जाने विदेशीको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइनलागोस्।
कानुन संशोधन गरी जनप्रतिनिधिलाई तलब
सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको मासिक तलब वा मासिक पारिश्रमिक नभनी सेवासुविधा मात्र भनेर उल्लेख गर्ने गरी सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।