कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन्। हाम्रो संविधानले कसैलाई कानुनभन्दा माथि राखेको छैन। तर व्यवहारमा कानुन निमुखाका लागि मात्र भएको जस्तो देखिन्छ। ‘साधुलाई सुली’जस्तो परिपाटी विकास हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको के अर्थ ? निमुखालाई तर्साउन ५ सय वा हजार रुपैयाँ जरिवानाका ठाउँमा कानुनको कुनै एक दफा प्रयोग गरी १० हजार रुपैयाँ दण्ड गरिनेभन्दा पनि पत्याउनैपर्छ। अचेल सडकमा ठाउँठाउँमा १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने सूचना सडकबीचमा राखेको देखिन्छ। कानुन पालना गर्ने जिम्मा सर्वसाधारणको टाउकामा मात्र छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिले कानुन नमाने पनि हुन्छ। उसलाई उन्मुक्ति छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला सर्वसाधारणले कुनै काम ग¥यो वा नियुक्ति भयो भने अदालतको मानहानि हुन्छ। बलशालीले त्यही काम गरे भने त्यो अधिकार बन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत भइरहेका केही नियुक्तिले यस्तै अर्थ लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो कुनै व्यक्तिविशेषको विरोध होइन। कोही उच्च पदमा पुग्न लागेकै कारण यस्ता प्रश्न उठेका पनि होइनन्। वास्तवमा यस्ता प्रश्न नउठ्ने गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको नेतृत्व गर्नेहरूको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यतिबेला जेजस्ता निर्णय गर्दै छ, त्यसले आम नागरिकमा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

प्रहरी–प्रशासन पनि ‘छनोटपूर्ण कारबाही’का पक्षमा देखिनु हुँदैन। कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरूभन्दा बढीको स्थितिमा पु-याउँछ।

राजनीतिक नेतृत्व वर्गले कानुन पालनामा आफूलाई उम्दा स्थितिमा राख्दा मात्र आम नागरिकमा विश्वास बढ्छ। तिनलाई पनि कानुन पालनामा उत्प्रेरणा हुन्छ। अहिले एउटा मुद्दा सामुन्नेमा आएको छ। गायिका आस्था राउतले विमानस्थल डिउटीमा बसेकी प्रहरीलाई गाली गरेको भन्ने मुद्दा यतिबेला सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको हो। राउतविरुद्ध पक्राउपुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ। उनले प्रहरीका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दले पहिल्यै धेरै आलोचना पाइसकेका छन्। शब्द चयनका कारण उनी आलोचित भइसकेकी छन्। यही बेला प्रहरीले विमानस्थलको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा निकायले यस्तो सामग्री सार्वजनिक खपतका निम्ति सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो व हुँदैनथ्यो त्यसमा पनि बहस भइरहेको छ। राज्यका निकायले कुनै नागरिकले गरेको गल्तीका लागि त्यस हदमा पुगेर प्रस्तुत हुने वा नहुने ? सम्बन्धित नागरिकले गल्ती गरेको छ भने त्यस्तो मुद्दाका निम्ति अदालतको आदेशानुसार मात्रै अघि बढ्नु उचित हुन्छ। आफूसँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको निवेदनकै आधारमा पक्राउपुर्जी जारी गर्नु कुनै अर्थमा कानुनसम्मत हुँदैन। आफैं मुद्दा दायर गर्ने, अनि आफैं फैसला गर्ने न्यायिक प्रणाली कम्तीमा नेपालले अपनाएको छैन। त्यसो हो भने भर्खरै दक्षिण एसियाली खेलकुदको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई अहिलेसम्म के कारबाही गरियो ? सार्वजनिक गरिएको छैन। राज्यका कुनै निकाय वा त्यसमा कार्यरत व्यक्तिबारे सर्वसाधारणले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदा पक्राउपुर्जी जारी गर्ने हो भने कानुनी राजको मर्म रहँदैन। त्यस्तो प्रतिक्रिया मर्यादित भएन भने अदालत जाने हो। आफैं कारबाही गर्न तम्सिने होइन।

भर्खरै अर्को समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले कास्की एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुक्का प्रहार गरेका छन्। अझ यसरी मुक्का प्रहार गरेको कुरा उनले सगर्व स्वीकारसमेत गरेका छन्। उनको यो व्यवहार सार्वजनिक स्थानकै हो। सार्वजनिक स्थानमा यसरी हुलहुज्जत गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले के कारबाही गर्छ ? अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको जानकारी आएको छैन। माननीय गुरुङ सत्तारूढ दलका सांसद नभएका भए कारबाही हुन सक्थ्यो होला ! सार्वजनिक स्थानमा गरिएको फौजदारी अपराधविरुद्ध कतै उजुरी नपरे स्वतः प्रहरी परिचालन हुनुपर्ने हो। तर पीडितले उजुरी दिइसकेका छन्। प्रहरी–प्रशासन पनि ‘छनोटपूर्ण कारबाही’का पक्षमा देखिनु हुँदैन। कानुनी कारबाही छनोटपूर्ण भयो भने जर्ज अर्बेलको पुस्तक ‘एनिमल फार्म’मा जस्तै केही व्यक्तिलाई अरूभन्दा बढीको स्थितिमा पु-याउँछ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०३:२९ बिहीबार