भारतमा अहिले ठूलै आन्दोलन चर्किंदै छ। सरकारले ल्याएको विवादित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन त्यहाँका सांसदले पनि पारित गरेपछि भारतका विभिन्न राज्यमा चर्को विरोध भइरहेको हो। त्यस क्रममा धेरै जनधन क्षति भइसकेको छ, तर सरकार भने यसबाट भारतका कुनै समुदायलाई फरक पर्दैन भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। तर जनता पत्याउन तयार छैनन्। प्रहरीसँगको झडपमा अहिलेसम्म २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, खासगरी राजधानी दिल्लीलगायत भारतका उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक राज्यमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध प्रहरीले दमन गरिरहेको छ। दिल्लीलगायत कतिपय ठाउँमा मोबाइल टेलिफोन सेवा र इन्टरनेटमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

भारतले ल्याएको यो नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका मुसलमान आप्रवासीलाई नागरिकता नदिने नीति राखिएकाले त्यसविरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका हुन्। तर यो राजनीतिमा धर्मलाई किन मुछिएको भन्नेहरू धेरै छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिले बसोबास गरेका भारतका कुनै जातिलाई पनि यस कानुनले अप्ठेरो नपर्ने दाबी गरिरहँदा पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। हालै भएको झारखण्ड राज्यको चुनावमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पराजित हुनु कतै जनताले यो उग्रवादलाई स्वीकार नगरेको संकेत त होइन ?

नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। नेपाल आउने–जाने विदेशीको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइनलागोस्।।

सन् २०१९ मा बहुमतबाट सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री मोदी भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने प्रयत्नमा लागेका हुन्। उनको ठूलो चाहना नै भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने रहेको बुझिन्छ। मोदीले धर्मनिरपेक्ष भारतलाई राष्ट्रवादी हिन्दुसहितको एउटा लोकतान्त्रिक राज्य बनाउने सुरमा छन्। यसैबीच मुसलमान सुमदायको विरोधका कारण लामो समयदेखि विवादित अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्नेकै पक्षमा त्यहाँको अदालतले फैसला गरेपछि मोदीलाई यो कदम चाल्न हौसला मिलेको हुनुपर्छ। गत अगस्ट ५ का दिन, जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार उल्लेख संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गरेपछि कश्मिरमा पनि विरोध भयो, तर यो विरोधलाई सेनाले निस्तेज बनाइदिएको थियो। भारतलाई खासगरी आतंकवादीको ठूलो त्रास छ। कहिले बम्बईको होटलमा आक्रमण गर्ने, कहिले आफ्नो विमान अपहरण गरी पाकिस्तान पु¥याउनेजस्ता घटनाबाट त्रसित भारत मुसलमान आतंककारी समूहप्रति सशंकित छ।

भारतमा अहिले २० करोड मुसलमान भएको तथ्यांक छ। भारतका हरेक सहरमा मुसलमान समुदायका मानिस बस्छन्। हिन्दु र मुसलमानबीच सौहार्द सम्बन्ध भए पनि धार्मिक विभेदका कारण बेलाबेला विवाद हुने गरेका छन्। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशलगायत अन्य मध्यपूर्वका इस्लामिक राष्ट्रबाट आएका मुसलमान बंगलादेशबाट हालै मात्र भारत आएका रोहिंग्याजस्ता नागरिकलाई मात्र यो नयाँ कानुन लाग्छ। वर्षौंदेखि भारतमा नागरिकता लिएर बसेको मुसलमान नै भए पनि उनीहरूका हकमा यो कानुनले कुनै असर नपर्ने भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले समेत बताइरहँदा पनि विरोध रोकिएको छैन।

त्यस्तै आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम र पश्चिम बंगालका विभिन्न जिल्लामा नेपालीको संख्या पनि ठूलै छ। आसाममा धेरै पहिलादेखि नै नेपाली छन्। त्यहाँका जंगल फाँडेर, खेती र पशुपालन गरी आसामलाई सम्पन्न बनाउनमा नेपालीको ठूलै योगदान छ। पछि त्यहाँ स्थानीयको आन्दोलन हुँदा यो योगदानै बिर्सेर आसामीहरूले नेपाली लखेट्न थालेका थिए। यसरी लखेटिएका नेपाली भारतकै अन्य राज्यमा सरेका वा नेपालै फर्केका पनि छन्। लखेट्नुको कारणचाहिँ त्यहाँको जमिनको स्वामित्व नेपालीले लेलान् भनेर हो। सोझा नेपाली, परिश्रम गर्दै गए, बस्दै गए, जग्गाको स्वामित्व लिनेबारे सोचेनन् र पछि परे। दार्जिलिङमा पनि नेपालीको संख्या ठूलै छ। दार्जिलिङ त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ जाँदा नेपालीलाई कुनै विदेशी मुलुकको महसुस हुँदैन। सबै नेपाली छन,् सबैले नेपाली भाषा नै बोल्छन्। तर पनि भारत सरकारले नागरिकता नदिएको र आफूहरूले कुनै राम्रो जागिर पनि नपाएको भन्दै उनीहरूले बेग्लै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै आन्दोलन पनि गरे। आश्वासन पनि पाए, तर अहिलेसम्मका भारत सरकारले माग पूरा गरेनन्। अहिले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन निस्तेज भएको छ।

मुस्लिम समुदायबाहेक अरू सबै जातिलाई नागरिकता दिने सरकारी निर्णय हो भने भारतमा कैयौं वर्षदेखि दुःख गरेर भारतीयलाई सहयोग पु¥याएका नेपालीलाई पनि नागरिकता पाउन गाह्रो हुन नपर्ने हो। तर यसअघिका भारतका वा पश्चिम बंगालका सरकारले नेपालीलाई सरकारी जागिरमा भेदभाव गर्थे। उनीहरूलाई कुनै अधिकार दिइएको थिएन। ठूलो पदमा जागिर पनि दिएका थिएनन्। भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई मान्यता भने दिइएको छ। त्यसका लागि सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी र उनकी पत्नी सांसद दिल कुमारीको ठूलो योगदान छ।

सिक्किममा पनि प्रायः नेपाली नै छन्। सन् १९७० को दशकमा भारतले सिक्किमलाई आफूमा मिलाउँदा सिक्किममा राजा थिए। भारतको चाहना सिक्किमलाई बेग्लै राज्य बनाउने थियो। जुन बेला त्यहाँ आन्दोलन भयो, भारतले सिक्किमलाई बेग्लै राज्य बनाउन जनमत संग्रह गराउने घोषणा ग¥यो। भारतका विभिन्न राज्यबाट काम गर्न भनेर ठूलो संख्यामा आएका जनताले सरकारका पक्षमा भोट दिएपछि राजसंस्था हटाएर सिक्किमलाई भारतकै एउटा प्रान्त बनाइएको थियो। अहिले सिक्किमे नेपाली थकथक गर्छन्। अहिले थकथक गरेर गर्नु ? सिक्किम अब राष्ट्र छैन, प्रान्तमा सीमित भइसक्यो बुद्धि पुगेन त्यसबेला। तर भारतको प्रदेश भएपछि सिक्किममा प्रगति भएको छ। अहिले सिक्किम (गान्तोक)लाई पूर्वको सिंगापुर भन्न सकिन्छ।

हुन त हिन्दु धर्म र मुस्लिम धर्म आपसमा मिल्दैन। मुस्लिम धर्म, हिन्दु धर्मविपरीत छ। हामी दाहिनेबाट लेख्छौं, उनीहरू देब्रेतिरबाट लेख्छन्। हामी दुई हातले अनुहारको माथिल्लो भागबाट मुख धुन्छौं, उनीहरू तलबाट मुख धुन्छन्। तर पनि दुवै समुदायबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ।

भारतमा हिन्दुवादी दल आएपछि अहिले मुस्लिम समुदायलाई नै इंगित गरेर कानुन ल्याइएको हो भनेचाहिँ भारतलाई नै असर पार्न सक्छ, होइन र अहिले बढ्दो आतंकवादीलाई ध्यानमा राखेर यसो गरिएको हो भने अर्कै कुरा। जम्मु–कश्मीरमा भारतले सुरु गरेको मुस्लिमविरुद्ध घृणा अभियानले दुई धर्म एकअर्काको विरोधी भएर उग्र परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ।

अहिले हामीले छिमेकी देशमा भएका यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर बाहिरबाट आउने मानिस र हाम्रो नागरिकता नीतिका सम्बन्धमा व्यावहारिक र राष्ट्रहित हुने ढंगले सोच्न जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। यो रोक्न नियम–कानुनको व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ। नेपाल आउने–जानेको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता नपरोस्।

अहिले नै काठमाडौंमा हेर्ने हो भने विदेशी कामदार नभई घर निर्माणका कुनै काम नहुने स्थिति भइसकेको छ। काठको काम गर्नेदेखि पुराना कागज, सिसी बटुल्ने तथा घरघरमा सागसब्जी पु-याउनेसम्म धेरैजसो भारतीय छन्। अब त चिनियाँ पनि सैयौंको संख्यामा नेपाल आउन थालेका छन्। यसरी आउने विदेशीका लागि कुनै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने कि ? यो सोच्ने काम सरकारमा बस्नेहरूको हो। पञ्चायतकालमा तत्कालीन मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यही कुरा गर्दा ठूलै विरोध भएको थियो, भारतबाट। अब त्यो विरोध खेप्ने ताकत यो सरकारले बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०५:०५ शुक्रबार