प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने छ। परिषद्को बैठक अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक
प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार अपराह्न बस्ने गरी बोलाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ‘बार्गेनिङ’ गर्दै एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन
संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन।
सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जारी
संवैधानिक परिषद्को बैठक शुरु भएको छ। बैठक आज बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुरु भएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसद्मा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न लगाउन एमालेको रुलिङ माग
नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री संसदमा स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न रुलिङ माग गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को विधेयक फिर्ता लिने सरकारकाे निर्णय
सरकारले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिएको छ।
संविधाननै संशोधन गरेर भएपनि संवैधानिक परिषद् ७ सदस्यीय हुनुपर्ने माग
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेल्बासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई सात सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।
संसदमा उपसभामुख पद खाली
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा नयाँ सदस्य आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
लोकतन्त्रको संवैधानिक लय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।
यसकारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।