नेपाली समाजमा सदाचार, सुशासन र इमानदारी दुर्लभ बन्दै गर्दा दुराचार, नैतिकहीनता र भ्रष्टाचारको व्यापकता छ। भ्रष्टाचार वर्तमान नेपालको एक नम्बर चुनौती बनेको छ। यसले आम मानिसमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति र सेवा प्रदायक निकायप्रति समेत निराशा बढाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षक तोयम रायाको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ।
नयाँ बन्ने ऐनमा सार्वजनिक निकाय, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीबाट भएका अनुचित कार्यको छानबिन गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिने व्यवस्था छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआइ) ले नेपालको संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रावधानले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा चिन्तालाग्दो अवस्थामा छ। १८० देशको विश्लेषणमा नेपालको कुल १०० अंकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरी अघिल्लो वर्षको ११३औं स्थानबाट तल झरेर यस वर्ष ११७औं स्थानमा पुगेको छ। यसबाट मुलुकमा गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार वृद्धि भएको प्रस्ट हुन्छ।
विश्वव्यापी जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूलाई भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल भन्ने सन्देश दिन यस्तो सूचकांक निकालेको हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बिहीबार भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै नेपाल ३३ अंकसहित गत वर्षभन्दा चार स्थान तल झरेको जानकारी गराएको हो।
सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आधारहीन भएको दाबी गरेको छ।
रिपोर्टमा नेपालका ५० प्रतिशत नागरिकले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै ५८ प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढेको बताएको रिपोर्टमा छ।
