बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन। अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन। मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरे पनि स्थायी प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ। तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक भएर दिन सकेनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी पनि साक्षी बन्न पुगे। फलस्वरूप अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावमा करका दर हेरफेर गरेको घटनामा सफाइ पाए।
मन्त्रालय वा कार्यालयभित्रका बेथिति नियन्त्रण गर्दै सुशासन दिन सचिव, विभागीय तथा कार्यालय प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कानुनतः यस्ता गतिविधिको ‘गेटकिपिङ’ गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू पदीय भूमिका निर्वाहप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन्। फलस्वरूप बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सर्वत्र देखिन थालेका छन्।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको आधारमा कानुनी शासन, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारीलाई मुख्य बनाइएको छ। त्यस्तै आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासनलाई पनि त्यसले जोड दिएको छ। तर सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व तह यी विषय कार्यान्वयनमा उत्तरदायी र जवाफदेही नहुँदा कार्यालयमा बेथिति र भ्रष्टाचारले ठाउँ पाइरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ‘गेटकिपिङ’ गर्ने निकाय यसमा जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दा बेथिति चुलिएको बताउँछन्। ‘नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकाय चुपचाप बस्दा अनियमितता र बेथिति जताततै फैलिँदै गएको छ,’ उनी भन्छन्।
कर्मचारीबाट मात्रै होइन, सरकारबाट पनि लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको सुशासनलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको छ। अर्थात् सुशासनमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्न। राज्यले नागरिकलाई सुशासन प्रदान गर्न त्यही ढंगको नीति, व्यवहार र कार्यशैली अपनाउनु आवश्यक हुन्छ।
मुलुकले २०७२ सालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिने ‘म्यान्डेट’लाई आत्मसात् गरको संविधान पायो। त्यसपछि बनेका पाँचवटा सरकारबाट संविधानमा उल्लिखित वाचा पूरा हुन सकेका छैनन्। संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गरेको उल्लेख छ। तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्व सुशासन संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालमा चेपुवामा परेको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिई रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको बताउने गरेको छ। सरकारले ऐन र नीति बनाएको त छ तर त्यसअनुरूप काम भएको छैन। यसको मतलब सरकारको व्यवहार सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र टेवा दिने खालको छैन। मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखहरूसमेत त्यसको प्रत्याभूति गराउन सक्रिय र प्रतिबद्ध छैनन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा चिन्तालाग्दो अवस्थामा छ। १८० देशको विश्लेषणमा नेपालको कुल १०० अंकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरी अघिल्लो वर्षको ११३औं स्थानबाट तल झरेर यस वर्ष ११७औं स्थानमा पुगेको छ। यसबाट मुलुकमा गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार वृद्धि भएको प्रस्ट हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र
जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने, सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र उच्च राजनीतिक उदाहरणीय आचरण प्रस्तुत गर्ने कार्यमा सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्न।
जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी बेरुजु बोकेको छ। महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा स्थानीय तहको बेरुजु ४३ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ। तीन तहकै सरकार र ती निकायको गरी ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ। देशमा ७६१ वटा सरकार सक्रिय भए पनि तिनका संरचनाले सुशासन कायम गरेका छैनन्। प्रदेशमा दलहरूलाई खुसी गराउने र भागबन्डा मिलाउने नाममा मन्त्रालय धमाधम थप्ने कामसमेत भएका छन्।
निजामती सेवा नियमावलीमै रहेको कार्यसम्पादन करार सम्झौता सरकारी कार्यालयहरूमा लागु भएको छैन। सरकारी कार्यालयबाट सुशासन प्रदान गर्ने, कार्य सम्पादन करारको व्यवस्था गरी छरितो सेवा प्रदान गराउने विषयमा मुख्य सचिवको क्षमता देखिएको छैन। कार्यालयका कामप्रति कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याएर नतिजामुखी परिणाम दिन कार्यसम्पादन करार आफैंमा महत्वपूर्ण छ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रशासनको नेतृत्वकर्ताले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ। निजामती सेवा चुस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नसक्दा आम जनताको गुनासो चुलिँदो छ।
सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहमा जनगुनासो र कार्यालयहरूमा बेथितिहरू बढ्दै जाँदा सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अख्तियारले सचेत गराउने गरेको छ। किनकि सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि ‘गेटकिपर’को भूमिकामा रहेका मुख्य सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कार्यालयहरूमा बेथिति र अनियमिताका घटनाले ठाउँ पाइरहेका छन्। जसका कारण सुशासन छायामा परेको छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राजनीति नेतृत्व सक्षम र निष्ठावान् इमानदार व्यक्ति निर्वाचित भएर आए मात्रै सम्भव रहेको बताउँछन्। ‘कर्मचारी प्रशासनभित्रका बेथिति पनि यस्तो नेतृत्वले हटाउन सक्छ। तर प्रशासनको नेतृत्वमा बसेका मुख्य सचिव र सचिव ले पनि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै जिम्मेवार र जवाफदेही ढंगले काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। कर्मचारी र राजनीति दुवैमा सुशासनप्रति जवाफदेही नहुँदा बेथितिले सीमा नाघेको छ।
सुशासन तथा व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ११ (घ) मा सचिवको भूमिका स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारीउपर नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट अधिकार त्यसमा दिइएको छ। त्यस्तै समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने र पूरा भए पनि गुणस्तर न्यून पाइए छानबिन गरी सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि त्यसमा दिएको छ। त्यस्तै सोही ऐनले विभागीय प्रमुखबाट सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ।
मुख्य सचिवको जिम्मेवारीबारे पनि सुशासन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार प्रशासनतन्त्र चुस्त र फुर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, सरकारको निर्णयका लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुरा पुगे वा नपुगेको जाँच्ने, केही कुरा अपुग रहेको पाइए सम्बन्धित सचिवकहाँ प्रस्ताव फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने, त्यसपछि प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने, सुशासन तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य निरुसाहित गर्दैै बेथिति नियन्त्रण गर्ने दायित्व मुख्य सचिवको हुन्छ। तर मुख्य सचिवले मात्रै होइन, सचिवहरूले समेत विभागीय प्रमुखको हैसियतमा त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
अख्तियारले दुई दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर भ्रष्टाचारमा कारबाही अगाडि बढाउनुका साथै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सचेतना र खबरदारी गर्ने जिम्मा पाएका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई कार्यालयभित्रका बेथिति नियन्त्रण गर्न सचेत गराएको छ। पदाधिकारीको कार्यशैलीप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै अख्तियारले उनीहरूलाई आफ्नै कार्यालयमा डारेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो।
अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ·यन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू, मुख्य सचिवको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने, विकास आयोजनाहरूलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्ने र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने, एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवालहरू र विषयगत सवालहरूमा गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो।
विकास निर्माणमा मन्त्रालयहरू दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकहरूको सही प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरूको ‘ड्रइङ डिजाइन’ गर्नुपर्नेलगायत सुझाव अख्तियारका पदाधिकारीहरूले दिए। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरीहरू नपर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नुपर्ने बताएका थिए। मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत विषयमा प्रमुख आयुक्त राईले निर्देशन दिएका थिए।
कार्यक्रममा सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरू र आयोगबाट दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। छलफलपछि प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन कायम गर्नु सबैको दायित्व भएको औंल्याउँदै मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्र्नेमा जोड दिए। आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा कमी आउने अवस्था सिर्जना गर्न मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायका कर्मचारीहरूलाई पदअनुसारको काम अनिवार्य दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा राईको भनाइ थियो।
प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अख्तियारमा भ्रष्टाचार उजुरी बढ्दै गएकाले सुशासन कायम गराउन सबै निकायले एकीकृत हिसाबले काम गर्न सबै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई सचेत बनाएको बताए। छलफलमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रकृति हेरी ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउन पनि गम्भीर समीक्षा गरिएको उनले बताए। ‘मन्त्रालयको वर्षैपिच्छे पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ। साथै राजस्व कसरी वृद्धि गर्नेदेखि विकास निर्माणमा विभिन्न व्यवधान कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट पहल नभएको जस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा भयो,’ उनले भने। मुख्य सचिवले त्यस्ता सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। उनका अनुसार अहिलेको छलफलमा उठेको विषयमा के कति सुधार भयो भनी हेर्न ६ महिनापछि समीक्षाका लागि पुनः सचिव र विभागीय प्रमुखसँग आयोगले छलफल चलाउनेछ।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगको नेतृत्व समालेपछि मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्दै कार्यक्षमता बढाउने विषयमा पहिलोपटक छलफल भएको बताए। तर यसअघि पनि आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारी डाकेर यस्ता छलफल आयोजना गर्ने गथ्र्यो। त्यस्ता छलफल मात्रै सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि पर्याप्त नभएको प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।
अख्तियारले कारबाहीको काम मात्रै गर्ने नभएर सुधारका लागि सचेत गराउने र छलफल चलाउने गर्दै आए पनि कार्यालयमा त्यस्तो सुधार नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष भरत थापाले बताए। ‘बेथिति जता पनि छ, कानुन त नियन्त्रण र सुधार गर्न जिम्मेवार निकाय नै सचिव र विभागीय प्रमुख हुन्। उनीहरू नै चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने। आफ्नो मन्त्रालयका लागि आफूअनुकूल सचिव छान्ने र सचिवचाहिँ मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्ने अथवा लहसिने प्रवृत्तिले बेथिति बढाएको थापाको तर्क छ।
सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहँुदा, विभागीय प्रमुख उदासीन बन्दा अनियमितता तथा बेथिति बढ्नुका साथै सेवाप्रवाहमा जनगुनासो बढ्दै गएको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल टिप्पणी गर्छन्।
अख्तियारकै भूमिकामा प्रश्न
संघीयतालाई बेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनताले चुनौती दिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको यस वर्षको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ। आयोगले २०७८/७९ मा १४ हजार ४ २५ उजुरी लियो। तीमध्ये ३२ प्रतिशत स्थानीय तहका थिए। आयोगले ११४ वटा उजुरीको विस्तृत छानबिनपछि मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। आयोगले अघिल्लो वर्ष दायर गरेका ११३ मुद्दामध्ये ८१ वटा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहरिएका छन्। आयोगले दायर गरेको मुद्दा अदालतबाटै कसुर ठहर्ने दर ७१ प्रतिशत छ।
आयोगले दायर गर्ने मुद्दा कसुर प्रमाणित नहुनुले पनि उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अख्तियारको एकपक्षीय भ्रष्टाचारको आरोप अदालतमा पुग्दा प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्। न्यायिक पुनरवलोकनबाट दोषीहरूलाई बेन्चले निर्दाेष साबित गर्ने गरेका दृष्टान्त छन्। कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहाल अदालतमा दायर गरिएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत भ्रष्टाचारीलाई नै न्याय दिलाउने पद्धति बस्न लागेकाले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय अख्तियारमाथि ससाना र काम देखाउने केस मात्रै अगाडि बढाएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। पदाधिकारीहरूले अख्तियारको अधिकार प्रयोग गर्न खुट्टा कमाएको भन्ने आरोप पनि लगाउने आयोगले खेप्नुपरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको कदम पर्याप्त नभएको पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। ‘नियुक्त पदाधिकारीले नियुक्ति दिनेप्रति बफादारिता देखाउँदा अख्तियारको भूमिका कमजोर बनेको छ,’ उनले भने, ‘कुन ठाउँमा कस्तो मान्छे पुगेको छ, त्यो निकाय त्यस्तै भएको छ।’ अख्तियार पनि त्यसको दृष्टान्त बनेको उनको टिप्पणी छ। भ्रष्टाचार गर्ने सबै सार्वजनिक पद धारण गरेकामाथि अख्तियारले कारबाहीको आँट्ने अवस्था नरहेकाले बेथिति र भ्रष्टाचारले तीव्रता पाएको उनको ठम्याइ छ।
‘नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु र नदेखिनुचाहिँ नियुक्ति गर्ने निकाय नै राजनीतिक लेनदेनमा परेको देखिएको छ। अख्तियारमा आफ्नो अनुकूलका मान्छे राजनीतिक नेतृत्वबाटै नियुक्ति हुन थालेपछि त्यसको प्रभावकारिता घटेको हो,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसरी राजनीतिक व्यक्तिको अनुकूलतामा आउने व्यक्तिले सुधार गर्न र सुशासन कायम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यसरी आउने व्यक्तिले उक्त पार्टीका मान्छेका गलत विषयमा प्रश्न उठाउने आँट नै हुँदैन।’
आयोगमा यो वर्ष १ हजार ८३९ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाइएको छ। तीमध्ये केही मात्रै ठुला प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा छन्। अनुचित कार्यको छानबिन नै कुनै निकायबाट भएको छैन। ‘अख्तियारले काम गरोस् भन्ने चाहना राजनीतिक नेतृत्वमै देखिन्न,’ उनले भने, ‘अब अख्तियारको संरक्षण कसले गर्ने त ? अख्तियारले जागिर खाने काम मात्रै गरेको छ।’
जिम्मेवार नै गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सरकारी कार्यालयहरूमा बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सचिव तथा विभागीय प्रमुखको ‘गेटकिपिङ’को भूमिका देखिन्न, किन?
कानुनअनुसार नै उनीहरूको दायित्व हुन्छ। गर्नेले राम्रै काम गरिरहेका पनि छन्। आँट नभएकाहरूले खासै काम देखाउन सकेका छैनन्। उनीहरू जागिर मात्रै खाएर बसेका छन्। जिम्मेवार नै
गैरजिम्मेवार बन्दा बेथिति नियन्त्रणबाहिर गएको अवस्थासमेत छ ।
अख्तियारले सचिव र विभागीय प्रमुखलाई डाकेर सचेत बनाउँदैमा सुधार हुन्छ त?
अख्तियारले यसो गर्दा सचिव र विभागीय प्रमुखहरू जिम्मेवार र जवाफदेही बन्लान् भन्ने आशा हो। केही न केही परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेरै त्यसो गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ।
सरकारी कार्यालयहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त?
सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बने मात्रै सुधार सम्भव छ। जिम्मेवार बनाउन दण्ड दिने, सचेत बनाउने र निर्देशन दिनेजस्ता काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ। यति भन्दा पनि काम नगर्नेमाथि भने कारबाही गर्ने काम सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारका विशेष र ठुला खालका मुद्दा निर्भिक भएर किन अगाडि बढाउन सक्दैन?
अख्तियारले त्यस्ता काम पनि अलिअलि गरिरहेकै देखिन्छ। नेतृत्वमा कस्ता मान्छे पुगे र कसरी पुगे भन्ने कुराले पनि संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा असर पार्छ। अख्तियार पछिल्लो समय त्यसको राम्रो दृष्टान्त बनेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार र अन्य निकायले के गर्नुपर्ला?
जुनजुन व्यक्ति नेतृत्वमा छन्, उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। बेथिति बढेकाले भएका ससाना सुधार पनि छायामा परेका छन्। सरकार र सम्बन्धित अन्य सबै निकाय सचेत र जिम्मेवार भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नसकिने कुरा होइन।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७९ ०१:०८ शनिबार
