२०७२ सालको संविधान बनेको आठ वर्षपछि बल्ल अनुचित कार्य छानबिनसम्बन्धी कानुन निर्माण अघि बढेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नयाँ कानुनमा उसको काम कर्तव्य र दायित्वभित्र अनुचित कार्य छानबिनको प्रावधान राख्नेगरी कानुन आयोगले विज्ञसँग आवश्यक छलफलसहित कानुन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। सरकारले गत वर्ष कानुन आयोगमार्फत केन्द्रको नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले व्यवस्था गरेको अनुचित कार्य छानबिनसम्बन्धी प्रावधानलाई सतर्कतामार्फत कार्यान्वयन ल्याउने गरी विद्यमान अवस्था अनुरूप कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको हो।
भ्रष्टाचार नगर्ने तर अनुचित कार्यमार्फत मुलुकलाई हानि पु¥याउने कार्यलाई अनुचित कार्य मान्ने गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा अनुचित कार्यको व्याख्या गरिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, काम पन्छाउने, काम गर्दा कार्यविधि पालना नगर्नेसमेत अनुचित कार्यभित्र पर्छन्।
अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा अनुचित कार्य हुने ऐनमा उल्लेख छ।
आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेका व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको वा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग गरेको पाइएमा अनुचित कार्य भएको मानिन्छ।
सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कसैले अनुचित कार्य गर्ने जोसुकै र सोबाहेक अन्य विषयमा अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्र्ने र उसमाथि आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था थियो। तर २०७२ सालको संविधान पछि अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी प्रावधान अख्तियारको जिम्मेवारीबाट झिकिएपछि उजुरी लिने र छानबिन हुन नसकेको हो।
अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी वा छानबिन नहुँदा बेथिति अनियमितताका घटनाले ठाउँ पाइरहेको र भ्रष्टाचारसमेतमा सघाइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
संविधान बनेको आठ वर्ष पनि अनुचित कार्य छानबिन गरी त्यसलाई नियन्त्रण नगर्दा कर्मचारी र शासकमा स्वेच्छाचारिता बढेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बताए।
‘२०७२ पछि अनुचित कार्य सम्बन्धमा उजुरी नपर्नै र कानुनी दायरामै नआउने अवस्थाले विकृति बढाएको त छ नै, अनुचित कार्यको छानबिनविनै एकैपटक कतिपयलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा बढी सजायसमेत भइरहेको छ,’ उनले भने।
‘हिजो अख्तियारले गरेको काम ऐनबाटै झिकेपछि अहिले जानेर वा नजानेर सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीबाट अनुचित काम भइरहे पनि कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा बेथिति साथै भ्रष्टाचारले अरू ठाउँ पाइरहेको छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले भने।
त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई सचेत बनाउने विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कार्य नहुँदा बेथिति अरू बढ्न गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापाको टिप्पणी छ।
२०७२ सालअघि कानुनमै अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार विषय सम्बोधन गरेको थियो। अनुचित कार्य छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा अनुचित कार्यसमेत प्रमाणित हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गरी यस्तो प्रावधान राखिएको पूर्वसचिव त्रिताल बताउँछन्।
नयाँ बन्ने ऐनमा सार्वजनिक निकाय, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीबाट भएका अनुचित कार्यको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिने व्यवस्था छ। विकास आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको गुणस्तर, मापदण्ड र मूल्यजस्ता कुरा योग्य दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनबाटै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्नेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको अस्वभाविक कमाइलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ।
त्यस्तै, जनताले राज्यबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट धेरै सेवा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले ती निकायको दिने सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण र निगरानी गरी जिम्मेवार बनाउने जस्ता प्रावधान पनि छलफल भइरहेको कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले बताए।
‘ठेक्कापट्टा लिने र समयमा सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी समय पूरा नगर्ने हाकिम र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उक्त ऐनले जिम्मेवार बनाउन लागेको छ,’ उनले भने ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को अनुचित कार्यसम्बन्धी छानबिन र कारबाहीले नसमेटेका विषय पनि समावेश गर्न लागिएको छ। आफ्नो दायित्व पन्छाउने समयमा निर्णय नगर्ने जस्ता कार्य हिजो अख्तियारले अनुचित कार्यअन्तर्गत छानबिनको दायरामा ल्याएर विभागीय कारबाहीसमेत सम्बन्धित कार्यालयबाटै गर्ने गराउनेसम्मका काम भएको पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययले बताए।
‘त्यस्ता कार्य गर्र्नेलाई विभागीय कारबाही गर्नेदेखि बढुवा रोक्कासम्मका काम हुन्थ्यो,’ उनले भने।
अनुचित कार्य अख्तियारको जिम्मेवारीबाट हटाइए पनि उजुरी घट्नुका साथै काम पनि नदेखिएको उपाध्यय बताउँछन्।
अनुचित कार्य गर्नेमाथि उजुरी लिई विभागीय कारबाही गर्ने तथा ती गतिविधि सुधार गर्न लगाउनेजस्ता काम भएको छैन। अहिले सिधै भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्रै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
‘अनुचित कार्य लामो समयसम्म पनि कानुनी दायरामा नआउँदासम्म व्यक्ति सुधिने अवस्था रहेन। अहिले कतिपय मुद्दामा व्यक्ति सुधार्नेभन्दा सिधै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। यसरी दायर भएका मुद्दा भने कमजोर भएका छन्,’ उपाध्ययले भने।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष थापा अनुचित कार्य कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन हुनुपर्नेेमा अहिले राज्यले संरक्षण गरेको देखिएकोले कानुन आवश्यक रहेको बताए।
सतर्कता केन्द्रलाई अनुचित कार्य छानबिनका जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको थियो त्यस्तो काम सरकारले गराउन नचाहँदा कमजोर भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
संसद्सम्म विधेयक बनेर जाँदा संयन्त्रको विभिन्न विकल्प आउन सक्ने भए पनि सतर्कता केन्द्रलाई थप सवलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उपसचिव शर्मा समेत स्वीकार गर्दछन्।
‘कानुन बनेर सतर्कता केन्द्रलाई यसको जिम्मेवारी दिन खोजिए पनि केन्द्रको नेतृत्व कर्ता प्रधानमन्त्रीको चासो र प्राथमिकता नपर्दासम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सतर्कता केन्द्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर बेथिति नियन्त्रण गर्ने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ध्यान नै गरेको छैन,’ केन्द्रलाई बलियो नबनाएसम्म अहिलेको चरम विकृति रोक्न कठिन छ’, पूर्वसचिव त्रितालले भने।
प्रकाशित: ११ पुस २०८० ०३:५७ बुधबार
