कोरिया जाने श्रमिक छनौटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित हुने
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
सिटिजन्स बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुर्खेतको प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्रलाई सहयोग गरेको छ ।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी मंगलबार काठमाडौं आएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्ष भित्र ‘बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी’ अन्त्य गरिने दाबी गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
कुवेतले वैदेशिक रोजगारी वा यात्राका क्रममा विभिन्न देशबाट आएर अलपत्र परेका कामदारलाई आफ्नो देश फर्कन सहजीकरण गर्ने भएको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी युवा बेरोजगारीको एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ। त्यसैकारण दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै किसिमको जनशक्तिको एक मात्र गन्तव्य विदेश बनेको छ।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
२०८२ सालभित्र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित मानवीय सेवामा जुटिरहेको मानवसेवा आश्रमले अष्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी एक करोड ७० लाख रकम सङ्कलन गरेको छ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
खोटाङ सेवा समाजले आयोजना गरेको बृहत् स्वास्थ्य शिविर शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
