१६ आश्विन २०८१ बुधबार
image/svg+xml

छैठौं लाङटाङ पर्यटन उत्सव हुने

रसुवामा वैशाख १ गतेदेखि छैटौं लाङटाङ पर्यटन तथा संरक्षण उत्सव हुने भएको छ । वन्यजन्तु सप्ताहको अवसर पारेर हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको उक्त उत्सव तथा रेडपाण्डा ट्रफी भलिबल प्रतियोगिता यो पटक पनि सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

विकासको आधार : कृषि, पर्यटन र उद्योग

सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै बुधबार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

पर्यटन र कृषि प्राथमिकतामा

प्रदेश ५ को सरकारले आइतबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरे।

पर्यटन महोत्सव हुने

बज्रयोगिनी मणिचुड पर्यटन महोत्सव–२०७५ वैशाख १ गते हुने भएको छ।काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–८, बज्रयोगिनी घुमारचोकस्थित ऐतिहसिक एवं धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र मणिचुडमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सव आयोजना गर्न लागेको बज्रयोगिनी मणिचुड पर्यटन प्रवर्द्धन समितिले जनाएको छ।

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको तयारी पूरा

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुने ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को तयारी पूरा भएको छ। पर्यटन वर्षको सुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारातालसहित चार स्थानबाट गर्नेछन्।

पर्यटन मन्त्रीका सय दिने कार्ययोजना

सरकारले विदेशी पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र हवाई विन्दु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई केन्द्रमा राखेर १ सय दिनभित्र गरिने प्रमुख काम सार्वजनिक गरेको छ।

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष : लोगो र नारा सार्वजनिक

मुगुको रारातालबाट वैशाख १ गते उदघाटन हुने ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को लोगो र नारा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पर्यटन वर्षको लोगो र नारा सार्वजनिक गरेका हुन्।

रारा पर्यटन वर्षको तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीको दौडधुप

रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को पूर्व तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशका मन्त्री जिल्ला दौडाहमा केन्द्रित छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह ऐडी र भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको टिम कर्णाली प्रदेशका जिल्ला दौडाहामा लागेका हुन।

नेपालको पर्यटन विकासमा सघाउँछौं : बंगाली मन्त्री

बंगलादेशका पर्यटन मन्त्री शाहजहान कमालले नेपालको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन्।

-याफ्टिङको प्रबद्र्धन गर्न सके सेती पर्यटनको ‘हव’ बन्न सक्ने

नेपालमा -याफ्टिङको सम्भावना बोकेका केही नदीहरू छन्। -याफ्टिङका लागि प्रसिद्ध त्रिशुली, भोटेकोशी, सुनकोशी लगायतका नदीहरू हुन् भने निकै सम्भावना बोकेको सेती नदी पनि एक हो। र्याफ्टिङका लागि सेती नदी त अझै पृथक रहेको सरोकारवालाहरू बताउछन्। सरोकारवालाका अनुसार, समथर वहाब सेती नदीको फरक विषेशता हो।

वालिङमा तीन दिन

साँझ ६ बजे काठमाडौंको सोह्खुट्टेमा हामीले ५ वटा साइकल जीपमा बाँध्यौं । शरीर काठमाडौंमै भए पनि मन उडेर वालिङ पुगिहाल्यो। रञ्जन राजभण्डारी, सुदिप पौडेल, गोपाल श्रेष्ठ, एलन राना र म निश्पट्ट अध्याँरो चिर्दै लाग्यौं पोखरातिर।

टान र पर्यटन बोर्डबीच टिम्सका सहमति भएन

पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बाट संकलन भएको ४० करोड रुपैयाँ अलपत्र भएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अघिल्लो कार्यसमितिको नाममा १४ करोड बेरुजु देखिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्सको रकम टानलाई दिन रोक लगाएको थियो।

प्रदेश १ को समृद्धिको आधार : कृर्षि, पर्यटन र उर्जा

करिब ५० लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं १ स्रोत साधनले सम्पन्न हुनुका साथै यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्।

‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषी, उद्योग, पर्यटन र भौतिक पुर्वाधार’

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरुले भुमिका गर्नु पर्ने बताएका छन्। वीरगन्ज १३ तेजारथटोलस्थित मुख्यमन्त्री राउतको निवासमा बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल नेतृत्वमा पुगेको जितपुर–सिमरा उपमहानगरको प्रतिनिधि मण्डललाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

पर्यटन रोयल्टीको २१ करोड रकम थन्कियो

पर्यटन रोयल्टी बापतको २१ करोड रुपैयाँ सोलुखुम्बुमा बर्षौदेखि थन्किएको छ। हिमालको सलामी दस्तुर बापत जिल्लाले पाएको पर्यटन रोयल्टी संघीय संरचना कार्यान्वयन पश्चात अन्यौल परेको हो। तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विकास योजनामा रोयल्टी विनियोजन गदै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्