सोलुखुम्बु– पर्यटन रोयल्टी बापतको २१ करोड रुपैयाँ सोलुखुम्बुमा बर्षौदेखि थन्किएको छ। हिमालको सलामी दस्तुर बापत जिल्लाले पाएको पर्यटन रोयल्टी संघीय संरचना कार्यान्वयन पश्चात अन्यौल परेको हो। तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विकास योजनामा रोयल्टी विनियोजन गदै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। स्थानीयतहको पुनर्संरचनासँगै योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको भूमिका स्थानीयतहले पाएपछि तात्कालिन जिविसको फ्रिज नहुने खातामा रहेको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा रोयल्टी वापत ४० करोड भन्दा बढि बजेट जिल्लालाई प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये तत्कालिन जिविसले आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको थिएन। थन्कीएको बजेट बाँडफाट तथा कार्यान्वयको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कुनै अख्तियारी नआएकाले अन्योल भएको जिससको भनाइ छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जिम्मा समन्वय समितीलाई दिन मन्त्रालयमा माग गरीएको जानकारी दिए। अन्योलमा परेको उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागी मन्त्रालयले स्विकृति दिए विकासका पुर्वाधार निर्माणमा महत्वपुर्ण योग्दान पुग्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक वीर कुमार राईले बताए।
यता, संघीय मामिलातथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पर्यटन रोयल्टी वापतको रकमतिनै तहको सरकारमा बाँडिने बता । उनले केन्द्र सरकारसंग कुल रोयल्टी बजेटको ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा संवन्धीत स्थानिय तहमा बाँकी ५० प्रतिशतको आधा/आधा बजेटको हकदार हुने छ।
पर्यटन रोयल्टीको बलियो शक्ति सोलुखुम्बु
आम्दानीको दृष्टीकोणले सवैभन्दा बढि श्रोत भएको प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्य सोलुखुम्बु सवैभन्दा महत्वपूर्ण हो। सगरमाथा सहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लम लगायत आधा दर्जन हिमालहरुको पनि बार्षिक आम्दानी राम्रो छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि वार्षिक सयौँ आरोहीहरुको लस्कर लाग्छ। ती आरोहीहरुले तीरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा बार्षिक ३० करोड रुपैयाँ सम्म जम्मा हुने गर्दछ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाली नागरिकवाट १५ हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँ सम्म सरकारले शुल्क लिदै आएको छ भने विदेशी नागरिकलाई २ लाख ५० हजार देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइदै आएको छ । यसरी वर्ष भरी सगरमाथा आरोहण गर्नेवाट २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म सरकारको आम्दानी बन्ने गरेको छ।
नयाँ संविधानको धारा ५७ को अनुसुची ७, ८ र ९ मा प्राकृतीक श्रोत साधन र पर्यटन रोयल्टी वापत प्राप्त रकमलाई तीनै तहमा बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनु पहिले रोयल्टी रकम मन्त्रालयले ७० प्रतिशत आफै राख्ने र ३० प्रतिशत पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि संवन्धीत जिल्लालाई दिने व्यवस्था थियो।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय निकायमा निहित रोयल्टीलाई खर्चिने अधिकार राजस्व शीर्षकमा राखेर जिल्लागत बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो। तर अब स्थानीयतहको पुनर्संरचना भएपछि अब त्यो अधिकार स्थानीय निकायमा निहित छैन । मुलुकमा धेरै पर्यटकले चढ्ने हिमाल आमादब्लम हो भने शुल्कका हिसाबले सबै भन्दा महँगो सगरमाथा हो । सगरमाथाको आरोहण शुल्क अरु हिमालको तुलनामा दश गुणा महँगो छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ १०:२९ मंगलबार
