दाहालले भने : संघीयता विरोधी सक्रिय भए
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले सिंहदरबारको अधिकार जनताकै घरदैलोमा ल्याउने योजना अन्तर्गत तीन तहको सरकार बनेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले सिंहदरबारको अधिकार जनताकै घरदैलोमा ल्याउने योजना अन्तर्गत तीन तहको सरकार बनेको बताएका छन्।
भारत सरकारको सहयोगमा उदयपुरमा क्याम्पस भवन निर्माण गरिएको छ। ३ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा निर्मित चौदण्डीगढी नगरपालिकाको श्री आदर्श शिक्षा क्याम्पसको २ तले भवनको शनिबार सांसद नारायण खड्काले उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन समारोहमा भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख डा. अजय कुमार विशेष अतिथिको रुपमा उपस्थित थिए।
२०७४ फागुन ३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भए। प्रवासी राजनीतिबाट माओवादीमा उदाएका भट्टले प्रदेश हाक्ने जिम्मेवारी पाए। डेढ दशक बढी प्रवासमा बिताएका भट्ट त्यसअघि खासै चर्चामा थिएनन्। विवादमा समेत नमुछिएका भट्टले प्रदेश हाक्ने जिम्मेवारी पाएपछि युवा पंक्तीमा भने आशा पलाएको थियो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो।
नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने जिकिर गरेको छ। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाचौं परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत छ। संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ।’
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ३ लाख बर्गमिटर जग्गा मालपोत अधिकृत गोबिन्दप्रसाद न्यौपानेका आफन्तको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ।
वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले विद्युतीय सवारीको कर तथा भन्सार शुल्क छुट दिन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको भन्सारदर वृद्धि गरी विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदानसमेत दिनुपर्ने ति संस्थाको माग छ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रस्तावित कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत संघीयताको ढाँचाअनुसार कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो। पहिलेको योजना केन्द्रीकृत थियो। अब संघीयताको ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने छलपलको लागि कार्ययोजनाको मसौदा तयार गरेका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझाले बताए। अझै पनि धेरै बालबालिका घरेलु कामदार छन्। उद्योग, व्यवसाय र जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न छन्। त्यसैले सबैको सहकार्यमा मस्यौदालाई छलफल गरी अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको महानिर्देशक ओझाले बताए।
स्थिर सरकारले एक वर्षमा विकासको यात्रामा कार्यसम्पादन गर्न नसकेर पुरै असफल भएको उनले ठोकुवा गरे। उनले थपे, ‘कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि त प्रेसले बोल्छ, मान्छेले बोल्छन् भनेर सरकार अनुदार बनेको छ।’
भूमि सुधार यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुुनुपर्छ। यसका लागि भूमि सुधारको स्पष्ट खाका तयार गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुबै बढ्ने भएको छ। स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धभत्ता एक हजार थप्ने तयारी गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा सरकारले विशेष योजनाका साथ बजेट ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष योजनासहित अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको बताए।
सिंहदरबार परिसरमा केही वर्षदेखि बा१झ ६५८४ नम्बरको गाडी प्रदेश ३ सरकारको मातहत पुगेको छ। उक्त गाडी प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो। सिंहदरबार पसिरमा थन्काइएका पुराना गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले लिन चाहे हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। सो निर्णयपछि गाडीको अभाव भएका प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयले विधि र प्रक्रिया पु¥याई सिंहदरबारका पुराना गाडी लिन थालेका छन्।
सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो।