काठमाडौं – नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रस्तावित कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत संघीयताको ढाँचाअनुसार कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो। पहिलेको योजना केन्द्रीकृत थियो। अब संघीयताको ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने छलपलको लागि कार्ययोजनाको मसौदा तयार गरेका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझाले बताए। अझै पनि धेरै बालबालिका घरेलु कामदार छन्। उद्योग, व्यवसाय र जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न छन्। त्यसैले सबैको सहकार्यमा मस्यौदालाई छलफल गरी अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको महानिर्देशक ओझाले बताए।
प्रस्तावित गुरूयोजनामा नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्णरूपमा निवरण गरी बालश्रमरहित बनाउने उद्देश्य रहेको छ। यसको लागि विस २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयक्त बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो कार्ययोजनाले बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, सरोकारवलासँग सहकार्य, सञ्जाल स्थापना गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोजी अनुगमन, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने, बालश्रमको जोखिममा परेका परिवारको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्ने सहयोग गर्ने महानिर्देशक ओझाले बताए।
प्रस्तावित कार्ययोजनाको विषय काठमाडांैमा भएको सरोकारवालासँग भएको छलफल कार्यक्रममा बालश्रम निषेध गर्ने ऐनलाई संविधान र संघीयता अनुरूप संशोधन गर्ने सात वटै प्रदेश र सवै स्थानीय तहमा बालश्रम निवारणका लागि बालश्रम नीति, नियम र योजना तयार गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा बाल स्थितिपत्र तयार गर्ने, बालश्रमका क्षेत्रको पहिचान गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने, बालश्रमसम्बन्धी कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयलाई प्रस्तावित कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, युनिसेफको सहकार्यमा बाल विकास समाजले आयोजना गरेको प्रस्तावित कार्ययोजनाकोे छलफल कार्यक्रममा सहभागीले नीति र योजना पूर्ण कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा जिफन्टका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, युनिसेफका प्रतिनिधि शिवशंकर डंगोल, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जोजिजु, बालविकास समाजका अध्यक्ष सुवास गौतमलगायतले सुझाव राखेका थिए।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०३:१३ बिहीबार
