मुख्य मन्त्रीमा एमालेका अधिकारीको दाबी पेस
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गरेका छन् ।
सिंहदरबारभित्रै निर्माण हुन लागेको ससद् भवनको लागत ५६ करोडले बढ्ने भएको भएको छ।
नेपाली खेलकुदमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारको पहलमा राष्ट्रियस्तरको अन्तरप्रदेश खेलकुद सुरु हुँदै छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
सरकारले स्वीटजरल्याण्डका उद्यमी–व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका निम्ति अभिप्रेरित गर्न स्वीस सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकमा चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोलीले सोमवार कुखुरा र अण्डाको मूल्य १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म घटाउन पहल शुरु गरेका हुन्।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको बताएकी छिन्।
कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबीचको अन्योल कायमै छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।
सरकारले मुलुकका थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता तथा ठूला सञ्जालका बिक्रेताहरू र व्यावसायीलाई अप्रिल १ देखि प्रत्येक शुक्रवार गहुँको भण्डारण स्थिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
पुल अभावमा लामो समयदेखि अगम्य बनेको जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डे पुग्न अब सहज भएको छ।
दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।