कर्मचारी कानुन विधेयकको कन्तबिजोग
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।
कोरम नपुगेर राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ।
सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सेना र सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरेको आरोप छ।
संसद्का समितिहरू उत्पादनमूलक नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संसद्का समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छ।
सूचना दर्ता गराउनेमा नेकपा एमालेका भीम रावल र शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाल छन्। एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेको विधेयक फिर्ता ल्याएर सरकारले समितिको अवहेलना गरेको बताए।
गृह मन्त्रालयले बाढीको क्षति तथा उद्धार र राहतबारे तत्काल गरिरहेको काम र भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर, संसदले जनसरोकारका विषयमा छलफल नगर्ने हो भने त्यसबाट थुप्रै असर देखिने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कानुन कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
