स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि उदयपुरको पुरानो सदरमुकाम उदयपुरगढीको रुप फेरिँदै गएको छ । झण्डै ५ दशकअघि गाईघाटमा सदरमुकाम सारेपछि दिनदिनै उजाडिदै गएको गढी क्षेत्रले ०७४ मा स्थानीयतह पुनर्संरचनापछि बन्न थालेको पूर्वाधारले नयाँ स्वरुप लिन थालेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको साउन यता गोरखामा छुट्टै पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्यो। सडक, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल र भौतिक संरचना निर्माणका कामलाई यस कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । प्रदेश मातहतका अन्य कार्यालय भन्दा धेरै बजेट रहेको पूर्वाधार कार्यालयले फागुनसम्म ६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भयो ।
कोभिड १९ को दोस्रो लहरको प्रभाव विस्तारै देखिन थालेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिडको दोस्रो लहरको असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि देखा परिसकेको बताए।
रसुवाको गोसाइँकुण्डमा २७ फिट अग्लो शिवको मूर्ति निर्माण हुने भएको छ। २६ औं वन्यजन्तु सप्ताह–२०७८ को समापन कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले माग्ने अभियान सञ्चालन गरेर मूर्ति निर्माण गर्न लागिएको बताएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्बाङले बताए। सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका निर्माण व्यवसायी नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए।
काममा ठेकेदारको लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायत कारण कतिपय संरचना निर्माणकै चरणमा त कतिपय निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका छन्।
नेपालको पूर्वाधार निर्माणको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समस्या र ढिलासुस्तीको उपमा पाएको आयोजना हो–मेलम्ची खानेपानी आयोजना। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले तीन दशकअघि अर्थात् २०४७ सालमा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर काठमाडौं उत्पत्यकामा वितरण गर्ने सपना बाँडेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका चितवनको सदरमुकाम हो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला केन्द्रले देखाएको चासोले पनि यसको महत्व उजागर गर्छ । नारायणी नदीको तटमा अवस्थित रहेको यो सहर पूर्वाधार विकासमा अब्बल मानिन्छ भने केन्द्रीय नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा पनि चिनिन्छ ।
प्रदेश २ का आठमध्ये सिँचाइ तथा खानेपानीको बढी समस्या भोगिरहेका दुई जिल्ला हुन्, बारा र पर्सा। यी दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन’ को अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भयो। आयोजना कहिले सुरु गर्ने अझै अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले चासो देखाउन सुरु गरेपछि दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छ।
नेपाल अबको पाँच वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) ले सन् २०२६ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
सन् १९६४ मा उद्यमी लिलाराज न्यौपानेले सौरभ ग्रुपको स्थापना गरेका थिए । सन् १९८६ मा युवा व्यवसायी विष्णुप्रसाद न्यौपाने प्रवेश गरेसँगै यो ग्रुपले व्यापार विविधिकरण गर्दै आएको छ । यो ग्रुप अन्तर्गत दर्जनौं उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । मुख्य गरी यो सिमेन्ट, स्टिल, चिया, धागोलगायतका उद्योगमा अगाडि मानिँदै आएको छ । यही समूहले उत्पादन गर्दै आएको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर केही दिनमै सर्वसाधारणका लागि जारी हुँदैछ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको अहिलेको अवस्था र उद्योगी व्यवसायीको भूमिकालगायतका विषयमा ग्रुपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग नागरिककर्मी हिमाल लम्सालले गरेको कुराकानी ।
प्रदेश न. २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको टोलीले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको सम्भाब्यता अध्ययन अगाडि बढाउनका लागि स्थलगत रुपमा प्रारम्भिक अवलोकन गरेको छ । बहुउद्देश्य महत्वाकाँक्षा बोकेको यस आयोजनाको लागि साम्भाब्यता अध्ययनको कार्यप्रारम्भ गर्न चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिए अनुसार प्रदेशका साँसद, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बिज्ञसहितको टोलीद्वारा अवलोकन गरिएको मन्त्री सोनलले बताए ।
सन् ६० को दशकमा गृहयुद्धबाट थलिएको दक्षिण कोरियाले पाँच वर्षे गुरुयोजनामार्फत पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्यो । यसमा पनि क्युन्ग्बू एक्सप्रेसवेको भूमिका पूरै देशलाई प्रगतिको दिशातर्फ ऊर्जा दिएको इतिहास छ । यही पूर्वाधार विकास कोरियाको औद्योगिक क्रान्तिको र आर्थिक प्रगतिको जरो बन्न पुग्यो । २०७२ सालको भूकम्पले नेपाली जनजीवन साथै अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।
-480x320.jpg)
