चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– १ ठिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका– ५ घिनटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किनुले पूर्वाधार निर्माणमा भएको गम्भीर लापरबाही उदांगिएको छ। ठेकेदारको लापरबाही र गुणस्तरहीन निर्माणका कारण पुल भत्किएकामा कुनै शंका छैन। अन्य स्थानका कतिपय निर्माणाधीन पुल पनि भत्किएका उदाहरण भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही भएको बुझ्न गाह्रो छैन। 

यसअघि २०७६ वैशाख १ गते गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका– ३ र ७ जोड्ने बढीघाट खोलामा निर्माणधीन पुल ढलान गरेको दुई दिनमै भत्किएको थियो भने त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि मेचीनगर नगरपालिका– १२ को हँडिया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ढलान गर्दागर्दै भत्किएको थियो। अन्य कतिपय स्थानका पुल पनि निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएका उदाहरण छन्। प्रत्येक वर्ष करिब एक दर्जन पुल निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किनुले हाम्रा पूर्वाधार संरचना कमसल रहेको देखिन्छ।

त्यसो त पुल भत्केपछि सरकारले समिति बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारे पनि दोषीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ठेकेदारको लापरबाही झनै बढ्दै गएको देखिन्छ। सरकारी कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता र ठेकेदारबीचको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता र कमिसनको खेल हुने गर्छ, जसलाई पुल भत्किने मुख्य कारणका रूपमा व्याख्या गर्दा अन्यथा हुँदैन।

काममा ठेकेदारको लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायत कारण कतिपय संरचना निर्माणकै चरणमा त कतिपय निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका छन्।

काममा ठेकेदारको लापरबाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायत कारण कतिपय संरचना निर्माणकै चरणमा त कतिपय निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका छन्। यस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि कमिसनसम्मका अनेकौँ खेल हुने गर्छन्। यतिसम्म कि ठेकेदार कम्पनीले पुलको अनुमानित लागतभन्दा २०–३० प्रतिशत घटेर ठेक्का सकार्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ नै, साथै त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन दिने प्रवृत्ति पनि लुकेको विषय होइन। 

यसरी अनुमानित लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा गुणस्तरीय संरचनाको निर्माण कार्य लगभग असम्भवप्रायः छ। त्यसो त इन्जिनियरिङ डिजाइनको कमजोरीले पनि पुललगायत भौतिक पूर्वाधारका संरचना भत्किने गर्छन्। जेहोस्, निर्माणाधीन पुल भत्किनुमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, डिजाइनमा त्रुटि, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग नै मुख्य कारण हुन्। एकातिर अनुमानित लागतभन्दा निकै कममा ठेक्का सकार्ने, अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन दिनेदेखि खर्च कटौतीको लोभमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिका कारण निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा अचानक आइपर्ने भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी लगायत कारण पनि निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किने गरेको देखिन्छ। पुल जेसुकै कारणले भत्किए पनि सडक विभाग ठेकेदारलाई दोष दिएर पन्छिने गरेको देखिन्छ।  

अहिले भत्किएको ठिमुरा र घिनटार जोड्ने पुलको सम्झौता २०७१ कात्तिक २० मा भएको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७४ कात्तिक १९ गते यो पुलको निर्माण सकिनुपर्ने थियोे। तर, नाकाबन्दी र भूकम्पको बहाना बनाएर पुल निर्माणको जिम्मा पाएको इलाइट, एडभेन्चर र इन्द्र्रेणी जेभीले पुल नै बनाएन। पछि दुईपटकसम्म थपेको म्याद पनि गत पुसमा सकिएको थियोे। तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले काम गर्न नपाएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने समय दिइए पनि गत बुधबार निर्माणाधीन अवस्थामै पुल भत्किएको हो। दुई सय मिटर लामो पुलको दुईवटा स्पान भत्किँदा ८० मिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ।

 १० मिटर चौडा पुलमा चारवटा स्पान रहने गरी डिजाइन गरिएकामा चितवन खण्डका ४०–४० मिटर लामा दुई स्पान भत्केको हो। पुलमा ४० मिटरका दरले तीनवटा पक्की स्पान र ८० मिटर लामो एउटा स्टिलको स्पान राख्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो। भरतपुरतिरका दुईमध्ये एउटा स्पान केही महिना पहिले ढलान गरिएको थियो भने दोस्रो स्पान तीन साताअघि मात्र ढलान गरिएको हो। ढलान गरिएका ती दुईवटै स्पान अहिले ढलेको छ। पुलको लागत सुरुमा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भए पनि पछि डिजाइन परिवर्तन हुँदा लागत बढेर १८ करोड रुपैयाँ नाघेको हो। तर, अहिले निर्माण सकिने बेला यो पुल भत्किएको हो।  

पुल भत्किनुमा सडक विभाग, ठेकेदार कम्पनीदेखि विज्ञको आ–आफ्नै व्याख्या भए पनि वास्तविक कारण यकिन भएको छैन। त्यसो त यो प्राविधिक विषय भएकाले छानबिनपछि मात्र थाहा हुनेछ। त्यसैले पनि कसको त्रुटि वा लापरबाहीले पुल भत्किन पुगेको हो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न जरुरी छ। चाहे सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनका कारण होस्, वा निर्माण कम्पनीको हेलचेक्र्याइँ वा अन्य जे कारण भए पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ।

अहिले निर्माणाधीन पुल भत्किँदा आर्थिक क्षति मात्रै भएको छ, सञ्चालनमा आएपछि यसैगरी भत्किएको भए मानवीय क्षति पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती हुन नदिन पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ। यसका साथै आगामी दिनमा यस्ता संरचना निर्माणमा प्राविधिक पक्षलाई निकै सावधानीपूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ। सानो गल्तीले लागत थपिने मात्रै होइन, गम्भीर दुर्घटना निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा गल्ती नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी निकायदेखि ठेकेदार कम्पनी सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७७ ०२:५६ शुक्रबार