इलाम उपनिर्वाचन: प्रचारमा एमाले-रास्वपा अलमलमै कांग्रेस-माओवादी
प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको ध्याकर्षण गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। वाग्मती र सुदूरपश्चिममा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। मधेसमा चाहिँ जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ।
२०१५ सालको पहिलो संसदीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सामान्य अभ्यास गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिए।
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति खोज्ने क्रममा शीर्ष नेताहरू जुटेका छन्।
उनीहरूको क्रियाकलापले नै यो संस्था बलियो हुने हो। संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउने सबैभन्दा ठुलो दलले शासन सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा हुनेले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ।
नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारीलगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचना भने केन्द्रीकृत नै राखेका छन्।
