केन्द्रविरुद्ध आक्रामक प्रदेश सरकार
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले तीन तहकै सरकारको काममा स्पष्टता ल्याएर जिम्मेवार बनाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङका तीनवटा ठूला आयोजना संघीय सरकार मार्फत नै सञ्चालन हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार,काठमाडाैंमा सिफारिस गरेको छ।
