सरकारले तीन तहकै सरकारको काममा स्पष्टता ल्याएर जिम्मेवार बनाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।

केन्द्र सरकारको अगुवाइमा कार्य विस्तृतीकरणबारे छलफल चलाएर आवश्यक परिमार्जन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालयले जनाएको हो। ‘तीन तहकै सरकारको काम स्पष्ट भएपछि कानुन कार्यविधि र आवश्यक मापदण्ड बन्छ। काममा देखिएको दोहोरोपन तथा ओभरल्याप हुने अवस्था रहन्न,’ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सचिवालयका अधिकारीले भने। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गत असार १७ को बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा १६ कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहारोपन हटाउने निर्णय गरेको थियो।

कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तिनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय संयोजनकत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति समिति गठन गरेको छ।

केन्द्र सरकारको अगुवाइमा कार्य विस्तृतीकरणबारे छलफल चलाएर आवश्यक परिमार्जन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालयले जनाएको हो।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सचिव सहित सहसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, प्रदेश सचिव तथा गाउँपालिका महासंघ र तथा नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीसमेत छन्।

तीन तहका सरकारको काममा स्पष्टता ल्याएर काममा जिम्मेवार बनाएपछि कस्तो संरचना आवश्यक हुन्छ, जनशक्ति के कति लाग्छ त्यसको यकिन गर्न समेत कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको गृहकार्य अगाडि बढेको ती अधिकारीले बताए।

यसमा सातवटै प्रदेशमा छलफल चल्ने छ। स्थानीय सरकारका सरोकारवाला र निकायलाई समेत छुट्टै सहभागितासहित परिमार्जनको ड्राफट तयार गरी राष्ट्रियस्तमा विज्ञसमेत संलग्न गरी अन्तिम रूप दिइने छ। उक्त प्रतिवेदन समन्वय परिषद्ले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने भएको छ।

२६ साउनमा सुदुरपश्चिमा २८ साउनमा कर्णालीमा र भदौ ३ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सरोकारवालासँग छलफल गर्र्ने कार्यक्रम तय भएको छ। छलफलपछि आएको प्रराम्भिक रिर्पाेटमाथि पाँचजना विज्ञबाट अन्तिम रूप दिइने छ। कार्यविस्तृतिकरणमा थप स्पष्टता ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा समेत स्पष्टता ल्याउन यसो गर्न खोजिएको हो। तीन तहको संयोजन साथै काममा र अधिकारमा स्पष्टता ल्याई संघीतालाई नतिजामुखी बनाउन अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप काम गर्न लागिएको अधिकारीहरूको दावी छ।

भदौसम्ममा दुवै तहको ड्राफ्ट सकेपछि पुसमा परिषद्ले पास गर्ने कार्य तालिकाअनुसार काम अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कानुन र नीति बनाउदा संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने, कुनै पनि विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरोपन हुन नहुने स्पष्ट छ।

तीन तहका सरकारको काममा स्पष्टता ल्याएर काममा जिम्मेवार बनाएपछि कस्तो संरचना आवश्यक हुन्छ, जनशक्ति के कति लाग्छ त्यसको यकिन गर्न समेत कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको गृहकार्य अगाडि बढेको ती अधिकारीले बताए।

ऐनको दफा १७ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को काम कर्तव्य अधिकारमा साझा अधिकार कानुन नीति बनाउँदा संघ र प्रदेश साथै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाहको विषयमा समानजस्यता कायम गर्न आवश्यक काम गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। योजना, नीति र कानुन तर्जुमा विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ। नीति र कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समन्वय गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ। 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ०२:५७ आइतबार