अध्यक्ष श्रेष्ठबिना नै नागरिक उन्मुक्तिको बैठक बस्दै
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अध्यक्षको अनुपस्थितिमै बस्ने तयारी भइरहेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अध्यक्ष श्रेष्ठ अस्वस्थ भएपछि नाउपाको बैठक स्थगित
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अस्वस्थ भएपछि सोमबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको स्थगित भएको छ।
गृहकलहको बन्धनमा उन्मुक्ति पार्टी : संकटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नयाँ गठबन्धनको फेरो समात्ने वा कांग्रेससँगकै साइनो कायमै राख्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र खटपट देखिएको छ।
नेतालाई उन्मुक्ति, कर्मचारी–व्यापारीलाई सजाय
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
सिडियो र एसपीलाई उन्मुक्ति हवल्दारलाई कारबाही
कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गरेकोप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका बेला सर्लाहीको बरहथवामा एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको घट्नामा जुनियर प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई जोगाइएको छ।
नाउपाको संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ सहअध्यक्षमा मनोनित
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नाउपाको अध्यक्षमा रेशम चौधरी सर्वसम्मत
टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय महाधिवेशन पुसमा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो पुस अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरमा गर्ने भएको छ।
मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिनु गलत: लामिछाने
संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले जेल सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्ने नाममा दिनमा दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्तिप्रति रास्वपाको घोर विरोध रहेको उनले बताए।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको प्रश्न
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।
आममाफीमा रोक
राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
मालिकलाई उन्मुक्ति, भरियालाई सास्ती
नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आए पनि मुख्य मालिकभन्दा भरियाले सास्ती पाउने गरेका छन्। लगानीकर्ता र तस्करहरूले भरियामार्फत सुन ओसारपसार गर्ने गरेका छन्। त्यसकारण सुरुमा भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने र मालिकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका हुन्।
नौ किलो सुन प्रकरणमा महरालाई उन्मुक्ति !
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन बेपत्ता पारिएको प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा जोडिए पनि प्रहरीले एकपटक बयानसमेत नलिई उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ। विदेशबाट तस्करीका लागि करिब नौ किलो सुन ल्याउने मुख्य मान्छे फेला परेपछि मात्रै बयान लिने भन्दै प्रहरीले राहुललाई उन्मुक्ति दिएको हो।
राय दिने न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति
चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
ज्यान मार्न खोज्नेलाई उन्मुक्ति
फौजदारी कसुरमा सरकार आफैँ वादी भई पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मुद्दा अदालतमा लैजाने जिम्मेवारीमा हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाने मात्र होइन, त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने दायित्व सरकारको हो।