सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
एमाले नवलपुरको नवौँ जिल्ला अधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक सय तीन सदस्यीय जिल्ला कमिटी सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले घुस लिएर उनकी आमाका नाममा जग्गा किनेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन्।
लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय चिकित्सा (मेडिकल) उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका विशाल पण्डितको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडिने अवस्थामा पुगेको छ।
व्यास नगरपालिकाले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत दमौली बजारमा अनधिकृत रूपमा ठड्याइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल च्याम्पियन तथा फिडे मास्टर रूपेश जैसवाल प्रथम वडा अध्यक्ष कप र्यापिड बुद्धिचाल प्रतियोगितामा च्याम्पियन भएका छन्।
मध्यकालीन युगको जर्जर सामाजिक विभेदबाट कोल्टे फेर्दै मानव सम्मानको मूल्यर मान्यता स्थापित भइसकेको २१औँ शताब्दीमा हामी आइपुग्दा पनि जातीय भेदभावको प्रणाली अझै अस्तित्वमारहेको वास्तविकताका कारण समाजमा गहिरोरूपमा गाँजिएर जातिवादको संरचनात्मक रूपले निकै गहिरो जरा गाडेकाले नै हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्कामा अर्बाैं रूपैयाँ घोटाला भएको आशंकामा भुक्तानी विवरण मागेको छ।
नेपाली कांग्रेससँगको गठजोड तोडेर माओवादी एमालेसँग सेपिएको मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा संघीय सरकारमा सहभागी भयो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको संख्या २ हजार ३९ पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
