भ्रष्टाचारको भय
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
नेपाल व्याप्त भ्रष्टाचार हुने देशको सूचिमै
विश्वका देशमध्ये नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ ओं स्थानमा रहेकाे छ। याे गत वर्ष भन्दा १ नम्बर मात्रै बढी हाे।
भ्रष्टाचारविरुद्धमा शून्य सहनशीलको नीति लिएका छौँः मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा
सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
‘उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनू’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि इमानदारी आवश्यक: मुख्यमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सबैमा नैतिकता र इमानदारी हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको प्रश्नः अख्तियारमा आफ्नो कारिन्दा राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ‘अख्तियारमा आफ्नो कारिन्दा राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दैछः प्रधानमन्त्री
भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका हुन्।
लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र
विश्वव्यापी जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूलाई भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल भन्ने सन्देश दिन यस्तो सूचकांक निकालेको हो।
‘अख्तियार नेतृत्वबाट संविधानलाई धोका’
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफ्नो दायित्वबाट विचलित हुँदै गएको भन्दै आलोचना भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता फाइल तामेलीमा राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।