शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित विगत एक वर्षमा आयोग बनाउने, रकम खर्च गर्ने, अध्ययन गराउने, प्रतिवेदन बनाउने र बुझाइएको प्रतिवेदन गायब गर्नेलगायत काम मात्र भए। शिक्षा सुधार गर्ने बहानामा शिक्षाका निकायहरूले विभिन्न समयमा समिति बनाएर सुझाव संकलन गर्ने तर संकलित सुझावलाई लत्याउँदै शिक्षाका पदाधिकारीहरू आफूखुसी काम गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउनसमेत लागे।
सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क तथा अनिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी) देखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।
शिक्षा मनोविज्ञानले भन्छ– ६ वर्षको उमेरदेखि स्कुल उमेर सुरु हुन्छ। ६ वर्षभन्दा पहिले बालबालिकाहरू शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वताको कमीले स्कुल जाने उमेरमा पुगेका हुँदैनन्।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमबीचको विवाद लिखित सहमतिमा टुङ्गिएको छ। समन्वय इकाई प्रमुख सिंहराज डाँगीले प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम संयोजक रणबहादुर कार्कीले आफुसँग समन्वय र आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। जसको कारण दुई पक्षबीच विवाद हुँदै आएको थियो।
वीरगन्ज पथलैया करिडोरमा पर्ने रामपुर टोकनीस्थित जनता उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अब प्राविधिक शिक्षा अध्यापन हुने भएको छ। करिडोरका दुई औद्योगिक समूहले ‘कर्पोरेट समाजिक उतरदायित्व’अन्तर्गत सो विद्यालयमा कृषितर्फ तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्न पाँच–पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गरेपछि यो सम्भव भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सय ५० जना छोरी–बुहारीलाई तीन वर्षे प्राविधिक डिप्लोमा कोर्ष अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक सय ५० जनालाई छनोट गरिएको कर्णाली प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका प्रमुख भक्तबहादुर ढकालले जानकारी दिए।
स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर धमाधम ‘मर्ज’ गरिरहेका बेला गोरखा नगरपालिका ८ आहालेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयलाई भने विद्यार्थी थेग्न मुस्किल छ।
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन (बालशिक्षाकक्षा– १२सम्म) कानुनतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। तर अझै पनि शिक्षामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमै चुनौती थपिँदै गएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हालै गरिएको शिक्षक व्यवस्थापन बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेकाे रिटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबीच विवादका कारण तालिममा सहभागि तीन शिक्षकहरु अलपत्र परेका छन्। उपल्लो डोल्पाका छार्काताङसोङ्ग, डोल्पो बुद्द, से फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा रहेका १५ र काइके गाउँपालिकाका १४ गरि २९ बिद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षा शिक्षकहरु तालिमको लागि हप्तौं हिडेर सदरमुकाम दुनै आएका छन्।
भिमाद नगरपालिकाको तीनवटा सामुदायिक विद्यालय समायोजन भएका छन्। केही बर्षयता विद्यार्थी अभाव खेप्दै आईरहेका हिमालय आधारभुत विद्यालय चिहानडाँडा भिमाद–९, गणेशमान स्मृति आधारभुत विद्यालय बुडुवाफाँट भिमाद–५ र जनशक्ति आधारभुत विद्यालय ढुङढुङ्गे भिमाद–८ लाई नजिकका विद्यालयमा समायोजन गरिएको हो।
२०७२ वैशाख १२ गते शनिबार गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा घर भत्किएर २२ घण्टापछि उद्धार गरिएका बालक सोनिश अवालले निःशुल्क रूपमा पढ्दै आएका छन्।
वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुने माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२ ) र वैशाख २९ गतेबाट सुरु हुने कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रश्नपत्रको थैला सिसिटिभीको निगरानीमा मात्र रुजु गर्न÷गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयले जानकारी नदिई र समन्वय नगरी नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा पठाएको भन्दै बिहीबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले त्यस्ता शिक्षकको नियुक्ति अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
ठूलो जन/धनको क्षति गर्ने क्षमताको भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितेको छ। तर पनि यो भूकम्पको त्रास भने आममानसपटलबाट हराइसकेको छैन।
