राहत माग गर्दै बाढी पीडितद्वारा रौतहट प्रशासन घेराउ
बाढीबाट पीडितहरुले रातह नपाएको भन्दै तत्काल राहतको मागगर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी प्रर्दशन गरेका छन्।
बाढीबाट पीडितहरुले रातह नपाएको भन्दै तत्काल राहतको मागगर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी प्रर्दशन गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छ। कार्यालयमा नागरिकता र राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीले बालबालिकासमेत बोकेर आउने भएकाले सहजताका लागि कक्षको स्थापना गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलका अनुसार सेवालिनका लागि बच्चा बोकेर आउने दिदीबहिनीलाई यो कक्षले सहयोग पुग्नेछ ।
देशको राजश्व मार्ने एकमात्र उद्देश्यसाथ गठित कर फर्छ्यौट आयोगका परिकल्पनाकार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेका गिरफ्तार र भगौडा आयोग पदाधिकारीको बचाउ भ्रष्ट कर्मचारी र नेताबीचको अपवित्र साँठगाँठको क्लासिक दृष्टान्त हो।
नेपाल प्रहरीमा एआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म चार हजार पद रिक्त छ। गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुस्तताका कारण एक वर्षदेखि प्रहरी प्रशासन ठप्प छ।
चन्दननाथ नगरपालिका ९ वयालकाटियाका स्थानीय माथी प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको छ।
सुरक्षाको दिन नसक्ने भन्दै प्रशासनले बिहीबारदेखि हुने भनिएको सन्धिखर्क नगरपालिका स्तरीय रनिङ्गशिल्ड र २८ गते देखि हुने राष्ट्रिपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता रोकेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विज्ञसम्मिलित अधिकारसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरले सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिन थालेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् ।
ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस भनेर गत भदौंमा स्थापना गरिएको ईलाका प्रशासन कार्यालय तीन महिना देखि कर्मचारी बिहिन हुन पुगेको छ।
केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रशासनिक काम अबदेखि भैरहवास्थित कार्यालयबाटै हुने भएको छ। बिहीबारसेज कार्यालय उद्घाटन गरी प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो।
बागमती नदीको विभिन्न घाटमा अवैध रुपमा लगाइएको एक्जाभेटरमाथि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति संवेदनशील औषधि बिक्री वितरणमा भइरहेको खुलेआम लापरवाही रोक्न स्थानीय प्रशासनले नसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो लिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार राजेश गिरीको नेतृत्वमा गत साता अवैधानिक औषधि पसल नियन्त्रण गर्ने मनसायले अनुगमन थालिएपछि ठूलो विवाद बनेको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले सङ्घीय प्रणालीमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्।
विद्यालयवरिपरि सुर्तीजन्य र लागू पदार्थ बिक्रीवितरणमा बन्देज लगाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन बढाउने भएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विद्यालय आसपास सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीले शैक्षिक वातावरण नै खलबलाएकाले रोक लगाउन प्रभावकारी कदम चालिने बताए।
जिल्लाको प्रिति गाउ विकास समितिको लाप्चानेमा स्थापना गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयको काम स्थापनाको ६ महिना बित्न नपाउँदै ठप्प बनेको छ।