गोरखामा आमाका नामबाट नागरिकता
गोरखामा आमाका नामबाट नागरिकता वितरण सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बाबुको पहिचान नखुलेका १६ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई आमाका नामबाट नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरिएको हो।
गोरखामा आमाका नामबाट नागरिकता वितरण सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बाबुको पहिचान नखुलेका १६ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई आमाका नामबाट नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिन थालेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा ‘चुच्चे नक्सा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थिएन। नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) भनिएको थियो। तर नबुझेर जनमासनमा त्यस नक्सालाई चुच्चे नक्सा भन्न थालियो।
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन। तर, लगभग ७० वर्षको छोटो अन्तरालमा मुलुकले पाएका सातवटा संविधानलाई नियालेर हेर्दा छोटो समयमा धेरै ठूला ऐतिहासिक परिवर्तनको साक्षीको रूपमा संविधान जारी हुँदै आएको देखिन्छ।
धनकुटा नगरपालिका–४ दानाबारीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आजदेखि पशुपति मन्दिर वरपर मासु र मदिराजन्य पदार्थ निषेध गरेको छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत १० कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले शनिवारदेखि लागु गरेको कर्फ्यु हटाउँदै थप तीन दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
उनले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन लागू भइसकेपछि सङ्घीय निजामति सेवा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको धेरै अन्योलता पनि अन्त्य हुने बताइन्।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
समाचारको सारांशत्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा सो प्रणाली गत साउन १ गतेदेखि नै लागू भएको थियो। हालसम्म पाँच सय २९ युजर आइडी कार्यान्वयमा छन्।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी, मनोबल कमजोर बनाउनेगरी सामाजिक सञ्जालहरू वा अन्य कतै अनावश्यक अभिव्यक्ति नदिन भनेको हो।
सरकारी कार्यालयका कमजोरीका कारण नागरिकले भोग्नुपरेका हैरानी र आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति भनिसाध्य छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहका सहयोगीले मन्त्रीका लागि भनेर पछिल्लो मोडलको आइफोन र ल्यापटप मागेका छन्। यस्तो माग भएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।