सुनसरीमा ४ करोड बढी मिटर ब्याजको दाबी, १ करोडको टुंगियो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको ४ करोड ६० लाख दाबी सहितको मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी सुनसरी प्रशासनले १ करोड १० लाखमा टुङ्ग्याएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको ४ करोड ६० लाख दाबी सहितको मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी सुनसरी प्रशासनले १ करोड १० लाखमा टुङ्ग्याएको हो।
मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा रातको समयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको छ।कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला)अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ गलेश्वरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ काभ्रेमा पहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको हो।
भारतमा नागरिक भएर बस्न चाहेको भन्दै ४ जना र भारतमा विवाह भएको छोरीसंग बस्न चाहेको भन्दै एक जनाले नागरिकता त्याग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पत्रकारलाई अनुमति बिना कार्यालयको फोटो, भिडियो खिचे कानुनी कारबाही हुने ब्यहोराको सूचना गरेपछि सप्तरीका पत्रकारहरू बिहीबारदेखि आन्दोलित भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा यात्रुहरूलाइ सहयोग गर्न भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीेले परिचालन गरेको तत्काल प्रतिकार्य समूह (आरएटी) को बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले चासो देखाएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन।
अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरु प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन।
इलाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो। विवरण पेस भई राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आएपछि प्रशासनले वितरणको काम सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा तीन वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र मधेस विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका दुई विषयमा संयुक्त रुपमा अध्यापन गराउन सहमति गरेका छन्।