ओलीद्वारा बजेट सच्याउन माग
प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटले आम रूपमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेकाले बजेट सच्याउन माग गरेका छन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘बजेटले मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सकेन'
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
जसपाले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि अन्तरक्रिया गर्दै
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले सरकारद्वारा प्रस्तत २०८०/८१ को बजेटमाथि भोलि (मंगलबार) अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।टेकुस्थित मसला कटेज रेष्टुरेन्ट एण्ड ब्याङ्क्वेटमा दिउँसो ४ बजेदेखि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु हुने छ।
आगामी बजेटमा खेलाडीलाई पुरस्कार व्यवस्था गर्न माग
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै पूर्वसन्ध्यामा कास्की जिल्ला क्रिकेट संघले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। संघले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गरिदिन आग्रहसहित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिंखडालाई एघारवुदें ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो।
बजेटमा परिसंघको टिप्पणी: आर्थिक सुधारको प्रयास, लगानी प्रोत्साहन गर्नेमा शंका
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक: आजबाट बजेटमाथि छलफल हुने
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्ने भएको छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा सरकारले अगाामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल सुरू गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
आइतबारदेखि बजेटमाथि छलफल
सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबारबाट छलफल प्रारम्भ हुने भएको छ। तीन दिनसम्म हुने गरी तय गरिएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले र सत्तारूढ दलकै सांसदले बजेटका कतिपय प्रावधानमा विरोधी धारणा राख्ने तयारी गरेका छन्।
उदयपुरका ५ स्थानीयतहको बजेट घट्यो
आगामी आर्थिकवर्ष ०८०/०८१ मा उदयपुरका ८ मध्ये ५ स्थानीयतहको बजेट घटेको छ। गत सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतद्वारा प्रस्तुत बजेटमा जिल्लाका ८ स्थानीयतहलाई ३ अर्ब ९० करोड ७३ लाख परिमाणको बजेट विनियोजन हुँदा २ नगर र १ गाउँपालिकाबाहेकको बजेट गतवर्षभन्दा कम प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र महानगरले कति बजेट पाए?
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक ओझेलमा
पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक ओझेलमा परेको छ।
बजेटप्रति सुनचाँदी व्यवसायी असन्तुष्ट
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले गरेका घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको जनाएको छ।
१८ बजेट भाषणमै सीमित
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भन्दै करिब १८ वर्षदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले समेट्दै आएको छ, तर अझै हुम्लावासीको सडक सपना पूरा हुन सकेको छैन।
बजेटको कठिन बाटो
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्का दुवै सदनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यसको उद्देश्य हासिल हुनेमा शंका गरिएको छ।
दशलाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सहज?
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको पर्यटन बजार निकै नै कमजोर बनेको व्यावसायीले बताईरहेका छन। संक्रमण कमजोर भइसक्दा पनि विदेशी पर्यटकको आगमनले सोचेजति गति लिन नसकेको व्यावसायीको भनाई छ। तर, सरकारले भने २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यदी सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार पर्यटक आगमन हुने नै हो भने राहत मिल्ने व्यवसायीले बताएका छन्।