सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आज बिहान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आज बिहान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सुन तस्करीमा जोडिएको आशंकामा ८ जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि बनेको उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीसँग आवश्यक प्रमाण र विवरणबारे जानकारी लिएको छ।
भेपमार्फत ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान लिएको छ।
सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय कारागारमा रहेका चुडामणी उप्रेती गोरेसँग बयान लिएको छ।
त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई बयान लिइएको छ। सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले सह–सचिव अधिकारीलाई गृहमन्त्रालयको पुरानो भवनमा बयान लिएको हो।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०७५ साउन १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन हराएको छ।
सुन तस्करीमा संलग्न अन्य १२ जना अझै फरार छन्। उनीहरुको खोजी भइरहेको छ।
इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)मार्फत सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासँग सुन तस्करीमा संलग्न रहेका दाओजिन वाङसँग एक सय ४७ पटक सम्पर्क भएको देखिएको छ।
भेपमा लुकाई तस्करी गरी ल्याएको सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुलमहरा सहित चार जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
प्रतिवेदनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एव पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
संसद्ले सरकारका काममा निरन्तर निगरानी गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद् आएको छ महिनासम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी भएको देखिएको छैन ।
सरकारले सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको छ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठनका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ।
