भूमि आयोग नुवाकोटमा नौ हजार निवेदन
जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ।
जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो।यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन्।
सांसद विमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी र बिनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग गरे। उनीहरुले पुनः छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
जग्गा नापजाँचका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरणहरु तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएपछि आयोगले तिलोमामा रहेका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जग्गाको नापजाँचको काम थालेको हो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले ७७ जिल्लामा आयोग गठन गरिएको बताइन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मीनभवनस्थित राष्ट्रिय सहकारी तालिम केन्द्रको भवनमा नवनियुक्त जिल्ला पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कास्कीमा छुटेका सुकुम्बासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले नाम दर्ता गर्न पुनः अवसर दिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका नवनियुक्त अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले सोमबार पदबहाली गर्दै आयोगले पहिले दिएको समयमा नाम दर्ता गराउन छुटेका सुकुम्बासीलाई कास्कीमा पुनः नाम दर्ताका लागि अवसर दिने बताए।
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेशमा केन्द्रमा आयोग नौ सदस्यीय हुने भनिएको छ । तीमध्ये आठ पदाधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत हुने र मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई आयोगको सदस्यसचिवमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।
आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। साथै आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत नियुक्त गरेको छ। आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमितिका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने ‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, त्यसबेलासम्म एकथरि मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्काथरि सुकुमवासी हुँदैहुँदै जानेछन्।’ उनले २०५१ सालदेखि आजसम्म २८ वर्षको अवधिमा बनेका भूमिसम्बन्धी आयोगले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा आयोगको बाटो अवैज्ञानिक भएको बताए।
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन हुनुमा संवैधानिक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा आयोग गठन भएको अवधि २०७७ बैशाखदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म जिल्ला समिति, स्थानीय तहमा परिचालित तीन सय ७२ जना प्राविधिक जनशक्तिको समेत सबै कार्यक्रम र व्यवस्थापनका लागि कुल २१ करोड २७ लाख ३७ हजार ६ सय बजेट खर्च भएको जानकारी पनि दिइएको थियो।
