सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सामधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकम्बासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ।
गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए।
दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे। विभागीय मन्त्रीको हैसियततले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरौलालाई शपथ गराए। शपथ ग्रहण गरेलगत्तै निरौला र खड्काले पदभार ग्रहण गरे। उनीहरूले पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना पूरा भएको छ। तर, दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि दुईजनाले मात्र आयोग चलाएका छन्।
सोल्टीमोडस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्याल यतिखेर सुनसान छ। अहिले आयोगका दुई पदाधिकारीको काम आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्दै विभागीय मन्त्रीलाई भेट्नु मात्र भएको छ। आयोगले गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादन गर्न उनीहरू अलमलमा परेका छन्।
ज्ञवाली आयोगले भर्ना गरेका २ सय ७२ कर्मचारी पनि भदौ मसान्तदेखि आयोगमा कार्यालयमा गएका छैनन्। उनीहरूलाई भदौ मसान्तसम्म मात्र बोलाइएको थियो। ती कर्मचारीहरूलाई पुनः आयोगमै काम दिने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई चिठी लेखिएको आयोगका अध्यक्ष निरौलाले बताए। ‘मन्त्रीज्यूलाई भेटेरै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘तर पदाधिकारी मनोनय गर्न ढिलो हुँदा काममा अलमल परेको छ।’
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेशमा केन्द्रमा आयोग नौ सदस्यीय हुने भनिएको छ। तीमध्ये आठ पदाधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत हुने र मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई आयोगको सदस्यसचिवमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ। आयोगको अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्रीसरहको हुनेछ भने अन्य पदाधिकारीहरूको सुविधा सहसचिव सरहको हुने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष निरौलाले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको पुरानो आयोगले निकै ढिलासुस्ती काम गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘पुराना आयोगले गरेको झै हामीले पनि काम गर्ने हो भने १५ वर्षसम्म काम पूरा गर्न सक्दैनौं।’ छिटोछरितो काम गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको उनले बताए।
केपी ओली नेतृत्व सरकारको पालामा राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीहरूलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ। ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले सुरुमा केन्द्रमा र पछि ७७ वटै जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। यहाँसम्म कि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नभएका विकट हिमाली जिल्लाहरूमा समेत जिल्ला समिति गठन गरिएका थिए। सत्तारुढ दलको सिफारिसमा केन्द्रमा तथा जिल्ला समितिमा पदाधिकारी मनोनयन गरिएका थिए।
सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै पुरानो आयोग विघटन त भयो तर नयाँ गठन गरिएको आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेको छैन। त्यसो त सुकुम्बासी समस्या सामधानकोनाममा आयोग गठन गर्ने काम २०१३ सालदेखि हुँदै आएको छ तर सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने जहाँको तहीँ छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७८ ००:२७ शनिबार
