भूमि आयोगमाथि फेरि राजनीतिक डन्डा
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।
नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका ६ का निसादविक्रम बम ६० वर्षदेखि एक बिघा ६ कट्ठा ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्।जग्गा भएर पनि सुकुम्वासीको जस्तो जीवन बिताउन बाध्य निसाद यतिबेला भने खुसी छन्।
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ।
सोमबार भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रियामा समितिका पदाधिकारीले सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ धकेलेको दाबी गरे।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ।
भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराका अनुसार पछिल्लो समय मैवाखोला गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ।
‘तीन पुस्ता भइसक्यो, यहाँ बसेको। हामीले निरन्तर राज्यसँग लडिरहेका छौं। यसपाली जग्गा नापजाँच कार्य नै सुरु भएकोले अब लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ,’ उनले भनिन्।
जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो।यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन्।
-480x320.jpg)
